काठमाडौं, मंसिर १३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा तोकेको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने साविकको व्यवस्था हटाएको हो ।
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद वा बोनस गरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाउँदै २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचतरनिक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गरीब तथा विपन्न वर्गलाई सेवा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अत्यधिक नाफा गरेको आलोचना भएसँगै राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा पनि अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
