काठमाडौं, मंसिर २३ । वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले सेवाबाट अवकाश पाउने दिन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कानुनविपरीत पाइएको छ। यही मंसिर १३ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट कँडेलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन क्षेत्रमा केबुकार निर्माण गर्न व्यापारिक घराना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई प्रक्रिया अघि दिने निर्णय गरेका थिए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अजय कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० मा संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन अनुमति दिने व्यवस्था नभएको बताए। ‘विद्यमान कानुनमा संरक्षित क्षेत्रभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिन नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवले संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल तथा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रयोजनले निकुञ्जसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अजय कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री यादवले त्यतिबेला निकुञ्जजभित्र होटल खोल्न केही व्यवासायीलाई अनुमति दिने तयारी गरेका थिए। प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा उनी मन्त्रीबाट हटे। कार्यदलले अहिले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको संयोजक एव विभागका प्रवक्ता कार्कीले बताए। उनले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिने विषयमा हामीले वन मन्त्रालयलाई सल्लाह दिएकै छैनौ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अहिले प्रतिस्पर्धा समेत नगराईकन एउटा कम्पनीलाई केबुलकार बनाउन बाटो खुला गरिएको विषयले हामी पनि अच्चमित भएका छौं।’
स्रोतका अनुसार कँडेलले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार खोल्न दिने निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सल्लाह पनि गरेका थिएनन्। ‘यस विषयमा उहाँ (सचिव) ले हामीसँग लिखित र मौखिक कुनै सुझाव माग्नुभएको छैन’, विभागका ती कर्मचारीले भने। विभागसँग सल्लाह नगरीकन संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन बाटो खुला गरिएका प्रति कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट छन्।
आफूले सेवाबाट अवकाश पाउने दिन मंसिर १३ गते कँडेलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीमा केबुलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) प्रतिवेदनको फाइल स्वीकृत गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु भनेको सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हो।’ त्यसपछि सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ। नागरिक दैनिकबाट
