काठमाडौं, २६ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले रेशम चौधरीको मुद्दामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘टीकापुर घटना दुःखद हो । तर यसलाई आपराधिकभन्दा पनि अप्रत्यासित भन्नुपर्छ । यसमा न्यायपालिकाको आफ्नै खालको निष्कर्ष छ । तर सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रियामा निर्णय गर्न सक्छ । यसबाट रेशम चौधरी दोषमुक्त त हुँदैनन् । तर जेल सजाय घट्न सक्छ । रेशम चौधरीलाई राज्यले दण्डित गरेको छ । यो उनको नियत होइन । यो सरकार गठनका लागि मात्र अध्यादेश आएको होइन । उनी उपरको केसमा विचार गर्नैपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रधानले भने । रेशम चौधरीको रिहाइका लागि आएको अध्यादेश छलफलको विषय भएको पनि उनले बताए ।
प्रधानले टीकापुर घटनाका बारेमा गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा पनि आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भने, ‘लाल आयोगको मात्र नभएर विगतमा गठन भएका मल्लिक, रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएनन्, कार्यान्वयन भएनन् । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल दण्ड र पुरस्कार दुवै नभएको राज्य भएको छ । दण्ड र पुरस्कार नभएको कुन राज्य छ ?’
प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक भएको पनि प्रधानले बताए । उनले थपे, ‘अब गठबन्धनकै सरकार बन्छ । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीचमा कुनै दरार छैन । प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक हो । छलफलबाट जो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ ।’
