काठमाडौं, २७ मंसिर । नेकपा एमाले नेता डा. भीम रावलले रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेशको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
‘मैले निरपेक्ष रुपमा कुनै अध्यादेशको विरोध गरेको होइन, कामचलाउ सरकारको निहित स्वार्थ राख्ने स्वेच्छाचारी कदमको विरोध गरेको हो । सरकारले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्ति छुट्ने, नछुट्ने कुरा तपसिलमा छ । तर अध्यादेश संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक हिसाबले अनुपयुक्त छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्नु गलत हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. रावलले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फौजदारी संहिता मिच्ने अधिकार नभएको पनि उनले औंल्याए । डा. रावलले भने, ‘आम निर्वाचनलगत्तै संसद नभएका बेला काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु निर्लज्जता र निकृष्टताको नमुना हो । जिउमा एउटा धरो त लगाउनुपर्यो नि । नांगै उभिने ? सत्ताका निम्ति राज्यका विरुद्ध अत्याचार गर्ने ? काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्न मिल्छ ? यो राज्य कसैको निजी सम्पत्ति हो ?’ उनले संवधौनिक राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भनेर आफूले नभन्ने पनि डा. रावलले बताए ।
