काठमाडौं, २८ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) महासचिव देव गुरुङले अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा राजनीतिक दलहरुबीच कुनै विवाद नरहेको बताएका छन् ।
‘हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा अध्यादेशको अन्तर्वस्तु हो । त्यसमा राजनीतिक दलहरुबीच विमति छैन । विधि र प्रक्रियामा कसैकसैको असहमति हुन सक्छ । अध्यादेश कहिले ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुन सक्ला । अन्तर्वस्तुमा सहमति भयो भने विधि र प्रक्रिया त्यति महत्त्वपूर्ण होइनन् । फेरि यो सदनमा टेबुल हुने विषय नै हो । यसकारण धेरै गडबड भयो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गुरुङले भने ।
रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लवहरुका गतिविधिलाई आपराधिक रुपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने पनि उनले औंल्याए । गुरुङले भने, ‘रेशम चौधरी, सिके राउत र विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई राजनीतिक घटनाको सन्दर्भमा फौजदारी मुद्दा लगाइएको छ । त्यो बाटो सही थिएन, थिएन- आफ्नो ठाउँमा बहस होला । तर उनीहरुलाई अपराधीका रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन । अहिलेको अध्यादेशले उनीहरुको उद्देश्य र आशयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ । विगतका सरकारले रेशम चौधरी, सिके राउत र विप्लवसँग गरेका सम्झौतालाई यो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पनि गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका कदम धेरैपटक विवादास्पद हुँदै आएको छ । कन्टेन्टमा उहाँको पनि विमति हुन सक्छ । तर सिस्टमलाई चुनौती दिन मिल्दैन । अध्यादेश जारी नगर्नु सिस्टमलाई डिरेल गर्नु हो । त्यसैले सरकारले लगेको कुरा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ । कन्टेन्टमा चित्त बुझेन भन्दैमा सिस्टममा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्ने अवस्था देख्दिनँ ।’
गठबन्धन दलहरुको आपसी सहमतिमा प्रधानमन्त्री तय हुने पनि उनले बताए । गुरुङले थपे, ‘हामीले जसको विचार उसको नेतृत्व हुँदा राम्रो हुन्छ भनेका हौं । संसदमा पावर ब्यालेन्स पनि हेर्नुपर्यो । विभिन्न प्रकारका नयाँ दल जन्मेका छन् । यो सबै सन्दर्भमा आपसी मिलन बिन्दु कहाँनेर भेटिन्छ, कसको नेतृत्वमा अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही हुन्छ ।’
