काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले सरकारले ल्याएको अध्यादेश निस्तेज पार्नुपर्ने अडान राखेको छ । परिषदले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अपराधको राजनीति रोक्न अध्यादेशलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताएको हो ।
विज्ञप्तीमा काम चलाउ सरकारले निर्वाचन सकिएको र संसद्को विधिवत् गठन भई नसकेको अवस्थामा देशमा दीर्घकालीन महत्त्वका र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार नरहने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन र संसद् गठनका बिचको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आफ्नै देशका र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका फौजदारी कानुन र आचारहरू अदालतका फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारका तर्फबाट ‘केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ अध्यादेश ल्याएर त्यसका माध्यमबाट राजनीतिक गठजोडको लाभ लिन खोज्ने गठबन्धनमा सामेल दलहरू र त्यसका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो अन्तरिम सरकारको जति भर्त्सना गरे पनि नपुग्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सत्तालोलुप उद्देश्यसाथ अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न र समग्र राजनीतिलाई नै अपराधीकरण गर्नतर्फ हौस्याउने गरी आएको अध्यादेश देश, जनता तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको बुद्धिजीविको ठम्याइ छ ।
