जनकपुरधाम, १९ पुस । सोमबारदेखि सोमबार सुरु भएको नवनिर्वाचित मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश नेताहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सयौँको बलिदान र हजारौँ जनताको आन्दोलनपछि सङ्घीयता ल्याएको भन्दै उनीहरुले यसविरुद्ध बोल्नेलाई एकताबद्ध भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा अधिवेशन सुरु हुने दिन दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री, निवर्तमान सभामुखसहित १६ जना सांसदले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
उनिहरुमध्ये अधिकांशले प्रदेशका आवश्यकता पूर्ति र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । तर त्यसभन्दा पनि बढी समय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खर्चिए । संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आफूहरु सङ्घीयता कार्यान्वनमा अझै आश्वस्त नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे । साथै मधेश प्रदेशकै कारण सङ्घीयता टिकेको समेत उनले दाबी गरे ।
‘जब गाडी बन्द भयो’
मुख्यमन्त्री राउतले सङ्घीयतालाई केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणको व्याख्या गर्नेक्रममा यसको कार्यान्वयनमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताए । उनले पहिलो सरकार प्रमुखका हिसाबले आफूले भोगेको अप्ठ्यारो बन्ने सरकारलाई नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको हिसाबले भने थप चुनौती बढिरहेकाले एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसहित २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभा र पहिलो सरकारका चुनौती एवं प्रदेशप्रति केन्द्रको व्यवहारबारे प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री राउतले सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेमा बन्दभएको प्रसङ्ग सुनाउँदा धेरैको ध्यान तानेको थियो ।
“म मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौँ जाँदा सङ्घीय सरकारले एउटा गाडी दिएको थियो । सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेको बीच सडकमा बन्दभयो । चार÷पाँच जना मान्छेले के भयो ? भनेर सोधे तर केही होइन भन्दै सडक छेउ रोकिए, सोच्नुस् त कति अप्ठ्यारो थियो”, उनले भने ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारविरुद्ध कडा सुनिएका राउतले कुनै पार्टीको नाम त लिगेनन् तर केही पार्टी र नेताले सङ्घीयतालाई नचाहेरै जन्मेको बच्चाको रुपमा हेर्ने गरेकाले चुनौती कायमै रहेको टिप्पणी गरे ।
“मुलुकमा सङ्घीयता नरुचाउने दल र नेता छन्, जसले सङ्घीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो मानेका छन् । ‘अनवान्टेड बेबी’ जसलाई मार्न पनि नसक्ने, हुर्काउन पनि नसक्ने”, मुख्यमन्त्री राउतले भने, “सङ्घीयता निकै कम कार्यान्वयन भएको छ । सङ्घीयता संस्थागत गर्न स्रोत र साधनको बाँडफाँट, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनको हस्तान्तरणमा भइरहेको अरुचिले कार्यान्वयनमा उत्साह देखिएको छैन ।”
उनले सङ्घीयता जोगाउन मधेश केन्द्रित दल र यहाँकै सांसदले एकताबद्ध भएर पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । “पहिलेको तुलनामा जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको छु, किनभने पछिल्लो समय उदाएका दलहरुले सङ्घीय संरचनालाई बोझ ठानेका छन्”, उनले भने ।
उनले केन्द्रिकृत शासन हुँदा १५ देखि १६ वर्षसम्म मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बताए । “करिब ४ प्रतिशतजति बढी खर्चलाई अतिरञ्जित गरी सङ्घीयता बोझ भयो भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।”
‘लडाइँ अझै बाँकी छ’
प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने अधिकांश सांसदले अन्य मुद्दामा पार्टीगत आस्था र नीति फरक भए पनि सङ्घीयता र मधेश प्रदेशको स्वार्थका लागि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा ९एमाले०का का सांसद राजकुमार लेखीले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, संविधान कार्यान्वन र सुशासनका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि जानुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनआकांक्षाको समूचित सम्बोधन गर्न नसके जनताले माफी नगर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेशको स्वार्थका लागि राजनीतिक बाधा र अप्ठ्यारा पन्छाएर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
मूलधारका मुख्य पार्टी समर्थित सांसदहरु नरम सुनिए पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु भने सङ्घीयता अझै खतरामा रहेको भावमा प्रस्तुत भएका थिए । जसमध्ये एक थिए जसपा नेता एवं सांसद जीतेन्द्र सोनल ।
उनले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि मधेश प्रदेशको योगदान अविष्मरणीय रहेको भन्दै यसविरुद्ध कसैले बोले आफूहरुलाई सह्य नहुने बताए । सोनलले मधेशका सयौँ नागरिकको बलिदानी र हजाराँै नागरिकको योगदानले सङ्घीयता आएकाले यसको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरुकै रहेको धारणा राखे ।
“अहिले सङ्घीय संसद्मा चुनौती दिन थालिएको छ, केही पार्टीले प्रदेशसभालाई अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारीसमेत नदिएर सङ्घीयता खारेजीको कुरा गरिरहेका छन्, यो मधेश प्रदेशसभा र यहाँका जनताका लागि चिन्ताको विषय हो”, सोनारले भने, “सङ्घीयता त्यसै आएको होइन, सयाँै जनताले रगत बगाएका छन्, हजारौँ जनता सडकमा आएका छन् । सङ्घीयताका लागि बगाएको रगत पानी भएको छैन ।”
उनले परिवर्तन चाहने जनताको बलिदानीले सङ्घीयता आएकाले जनमत देखाएर यसको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। सोनलले स्वशासनपछि मात्रै सुशासन सम्भव हुने भएकाले माथिको आदेश पालना गर्नकै लागि बन्ने सरकार र हुने गतिविधिमा आफूहरुको समर्थन नरहने प्रष्ट पारे ।
सांसद एवं जनमत पार्टीका नेता वसन्तप्रसाद कुशवाहले पनि मधेश प्रदेश पहिलो बनाउने अभियानमा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले सबै विवादलाई थाँति राखेर मधेशलाई नमुना प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वतन्त्र सांसद प्रमोदकुमार जयसवालले सङ्घीयतालाई मार्न खोज्नेलाई जवाफदिन नसकिने भन्दै त्यसका लागि कार्यशैली बदल्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । “तन्त्र फेरिएर मात्रै हुँदैन, आक्रोसलाई आशामा बदल्न जरुरी छ”, उनले भने, “आत्मसम्मानको लडाइँ कम र व्यवहारबाट लड्नुपर्छ ।”
यसैगरी अर्का स्वतन्त्र सांसद सुनिता कुमारी साहले सङ्घीयताका लागि भएको मधेश विद्रोह, अग्रजको सपना साकार गर्न पनि समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि केन्द्रिकृत संरचनाले असहयोग गर्नसक्ने भन्दै लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताए । उनले भने, “सङ्घ हाम्रो साथमा छैन, उसले अवरोध गर्छ । त्यसैले धेरै लडाइँ लड्न बाँकी नै छ ।”
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनिसकेको छैन । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनआक्रोस र परिवर्तनको आशा देखाएर जन्मिएका नयाँ र फेरि आकार फैलाउँदै गरेका परम्परागत पार्टीले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अस्तित्वमाथि उठाएको प्रश्नले थप संशय पैदा गरेको सांसदहरुको भनाइ थियो । रासस
