मोहन बुढाक्षेत्री –
काठमाडौं, २० पुष । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले त्यहाँ विद्यार्थीहरुले भयरहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । यो बालबालिकाको मौलिक हक पनि हो । सामूदायिक विद्यालय राजनीतिको केन्द्र बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरले भने अनुकरणीय काम गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयमा विभिन्न धार्मिक संघ तथा संस्था र विद्यार्थी संगठनलगायत मानव अधिकार, बालअधिकारका नाममा खोलिएका संगठनलाई विद्यालय प्रवेशमा निषेध गरेको छ । सामूदायिक विद्यालयमा समस्याको चाङ छन् । शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका योग्य शिक्षक सामूदायिक विद्यालयमा भएपनि नतिजा भने शुन्यजस्तै छ ।
राजनीतिको आडमा सामूदायिक विद्यालयमा राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने, समयमा शिक्षकहरु विद्यालय नआउने, विद्यालय आएपनि पुरै समय नपढाउने जस्ता विकृति कायम रहेको अवस्थामा महानगरको उक्त कदमलाई शैक्षिक सुधारको स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ ।
शिक्षकसँग जबरजस्ती चन्दा माग्ने, शिक्षक, विद्यार्थीसँग त्यस्ता संगठनले अमर्यादित र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने गरेकाले महानगरपालिका शिक्षा विभाग हिजो महानगरभित्रका सबै विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै यस्ता संगठनलाई विद्यालय प्रवेश निषेध गर्न भनेको हो ।
नेपालमा हाल मौजुदा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐनले १८ वर्षभन्दा मुनिका मानिसलाई बालबालिका मानेको छ । यस्तो अवस्थामा आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत नहुने र अभिभावकको अनुमति बिना बालकालिकालाई कहीँकतै प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय तहदेखि नै बालबालिका राजनीतिको वर्चश्व रहेका छन् । कलिला बालबालिकाको मष्तिस्कमा यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले असर गर्ने शिक्षाविदहरु बताउँछन् । यसले बाल्यकालदेखि नै बालकालिकालाई राजनीतिमा वितृष्णासमेत ल्याएको छ ।
देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिकलगायत समग्र पक्षको परिवर्तनको संवाहक र संरक्षक शिक्षा हो । बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न पाएको अवस्थामा मात्रै उनी योग्य र सक्षम नागरिक बन्न सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा विकसित मुलुकको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट एकदमै कम छ । त्यसमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको बजेट उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन् । विद्यालयमा हुने यस्तै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिले शिक्षणजस्तो सम्मानित पेशलाई अहिले सबैभन्दा तल्लो दर्जाको पेशामा स्थापित गराएको छ । यसरी शिक्षकको पेशागत सम्मान र आचारसंहिता कायम राख्न पनि काठमाडौं महानगरको कदम अनुशरणीय छ ।
अर्कातर्फ विद्यालयको हातमा बालबालिकाको भविष्य रहेको छ । उनीहरुको भविष्य कस्तो बन्छ भन्नेमा विद्यालय निर्णायक बन्नेमा दुईमत छैन । शिक्षण पेशालाई एक मर्यादित र जिम्मेवार पेशाको रुपमा स्थापित गराइ शिक्षकहरुलाई आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन पनि विद्यालयमा धार्मिक, राजनीतिकलगायतका एउटा वर्ग, समूदाय र क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कायक्रमको निषेध आजको आवश्यकता पनि हो ।
भयरहित र बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार पनि हो । बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् । उनीहरुलाई बालमैत्री वातावरण र भयरहित वातावरणमा उचित शिक्षा दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नसके मात्र देशको भविष्य उज्जवल रहन सक्छ ।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा धार्मिक एवं राजनीतिक संघ संगठन होइन, गुणस्तर सुधारको पक्षमा जानु आजको आवश्यकता हो । काठमाडौं महानगरको कदमलाई देशभरका अन्य स्थानीय निकायले अनुसरण गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
