काठमाण्डौ, पुस २१ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौंको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
वि. सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
फैसलामा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीअन्तर्गत पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिबीचको समझदारीका आधारमा २०६० जेठ १२ गते भएको नौ बुँदे सम्झौता समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौतामा नै भएको बेहोरा उल्लेख छ।
तर, चार जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कोष र सेवा समितिबीच सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको ठोस सहमति बनेको छैन। सर्वोच्चको फैसला आउँदा कोषको सदस्य सचिव सुशील नाहाटा हुनुहुन्थ्यो। वि.सं. २०६६ असार १६ देखि २०७० असार १५ गतेसम्म उनी जिम्मेवारीमा रहेका थिए । त्यसपछि डा गोविन्द टन्डन २०७० असार २५ देखि २०७४ असार २४ गतेसम्म र २०७४ साउन ३२ देखि २०७८ साउन ३१ गतेसम्म सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। २०७८ भदौ १८ गतेदेखि डा मिलनकुमार थापा सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको झन्डै ११ वर्षको दौरानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष रहने थुप्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र चार जना सदस्य सचिव परिवर्तन भए पनि न सम्झौता परिवर्तन गरियो न त सहयोगका नाममा दिइने राशि नै। उल्टै गौशाला धर्मशालाको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर मोहियानी हक खोज्ने प्रयास भएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
