काठमाडौं, पुस २४ । विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा ‘चलखेल’ गरिएको र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गरेको छ । विनाअध्ययन र नेता, मन्त्रीलगायत पहुँचवालाको दबाबमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड–२०७९’ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन न्यूनतम मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजना ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लिखित पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाबाहेक राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीकृत भई विश्लेषण भएका आयोजनाका हकमा विषय क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको सिफारिशमा आयोगले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भएरनभएको निर्धारण गर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार प्रादेशिक प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भएकोरनभएको निर्धारण गर्न सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्णयसहित सिफारिश भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको समेत सिफारिश आवश्यक पर्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भएरनभएको निर्धारण गर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भएरनभएको निर्धारण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ वा नगरसभाको निर्णय तथा सिफारिश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएमा आयोगको सम्बद्ध विषय हेर्ने सदस्यको सिफारिशमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए–नभएको टुंगो लगाउनेछ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
