काठमाडौं, पुस २७ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ल्याएको अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्टको हकमा १ वर्षमा ५० करोडभन्दा माथिको निकासी गरेमात्रै ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीले असहज महसूस गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाले सिमेन्ट उत्पादकहरू निकासीतर्फ आकर्षित भएका थिए । सरकारको घोषणापछि नजिकको ठूलो बजार भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न व्यवसायीले धमाधम भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रिया शुरू गरेको देखिन्छ ।
पाल्पा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिएर निकासी गरिरहेका छन् । अन्य सिमेन्ट उत्पादक पनि निकासीकै लागि भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन् ।
शिवम् सिमेन्टले गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरिसके पनि निकासी शुरू गरेको छैन । कम्पनीका सञ्चालक रघुनन्दन मारू निकासी अनुदान कार्यविधिले समस्या भएको बताउँछन् । ‘सरकारले ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेमात्रै ८ प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यविधि ल्यायो । शुरुआतमै त्यति निकासी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । ८ प्रतिशतभन्दा कम अनुदानमा निकासी गर्दा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने सञ्चालक मारूको भनाइ छ ।
निकासी गरिरहेका सिमेन्ट उत्पादकले पनि सरकारले निकासी थालेकै वर्ष कडा प्रावधान ल्याउँदा विभिन्न खाले असहजताको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरे । उनीहरूले शुरूमा ब्रान्ड प्रवर्द्धन र बजार विस्तारको काम गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन नसक्ने हुँदा अनुदान कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका साना सिमेन्ट उत्पादकले यो कार्यविधिबाट सबैभन्दा अप्ठ्यारो आफूहरूलाई हुने गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीले नजिक भएका कारण तराईबाट भारतीय बजारमा सिमेन्ट निकासी गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने भए पनि ८ प्रतिशत अनुदानका लागि तोकिएको शर्तले निकासी सम्भावना समाप्त भएको बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
