काठमाडौं, माघ ५ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको आचारसंहितामा कडाइ गर्ने भएको छ । निर्वाचन हुनु करिब डेढ महिनाअघि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको त्रिवि स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले आचारसंहिता तयारी गरिरहेको छ ।
त्रिविको सिनेटको २०७३ सालमा बसेको सिनेटको बैठकले स्ववियु निर्वाचनको आचारसंहिता तयार गरेको थियो । चैत ५ गते हुने निर्वाचनमा पनि सोही आचारसंहिता लागु गर्ने तयारी भएको छ ।
‘सामान्य हेरफेर होला, बाँकी सबै स्ववियु निर्वाचनकै आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका–२०७६ अनुसार कार्यान्वयन हुनेछ’ –केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्यसचिव पशुपति अधिकारीले भने ।
निर्वाचनमा भाग लिएका विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसको बाहिर, भित्र र क्याम्पस परिसरमा वालपेन्टिङ गर्न नपाइने, निर्वाचनसम्बन्धी तुल, फ्लेक्स र कुनै प्रकारको पोस्टर टास्न नपाइने, त्रिवि वा क्याम्पसलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, क्याम्पसको निर्वाचन समितिमा दर्ता भएका संघ, संगठन, समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने परिचयात्मक कार्यक्रमलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने र उक्त कार्यक्रममा एक अर्काप्रति आक्षेप वा आरोप लगाउने वाक्यहरू बोल्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
‘हामीले आचारसंहिताका हरेक बुँदालाई कडाइका साथ लागु गराउन सबै पक्षसँग आग्रह गरिरहेका छौं’, समितिका सदस्य सचिव अधिकारीले भने– ‘सबै संघ संगठनलाई आचारसंहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छौं ।’ समितिले आचारसंहितालगायत निर्वाचनको विषयमा विद्यार्थी संगठनसँग अन्तिम छलफल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आचारसंहितामा सबै उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली एफोर साइजको एक रङ भएको पर्चा मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइने, क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्रिविले मतदान हुनुभन्दा ३२ घण्टा अघिदेखि कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । यसअघिको निर्देशिकामा ४८ घण्टा अघिदेखि कुनै पनि प्रकारको प्रचार गर्न नपाइने उल्लेख थियो । ४८ घण्टा समय लामो भएकाले ३२ घण्टा बनाउने तयारीमा लागेको समितिले जनाएको छ । स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्याम्पस प्रमुखले एक जना निर्वाचन अधिकृत र आवश्यकताअनुसार सदस्य थपेर निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
