काठमाडौं, माघ ९ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नका लागि संसद् सचिवालसँग हारगुहार गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल को हुने भन्ने अन्योलका बीच कांग्रेसले आफूलाई विपक्षी दलको दाबी गर्दै हारगुहार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवा सुविधा माग गरेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । उनले भने– ‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलबाहेकका दलहरूले सरकार बनाइसकेपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो, हामी प्रतिपक्षी बेन्चमै बसेका छौं ।’
सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि उसको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्दै खतिवडाले सरकारमा सामेल नहुने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुने दाबी गरे । तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको छ ।
कांग्रेसले गत पुस २९ गते सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधाबारे जानकारी मागेको थियो । सचिवालयले कांग्रेसलाई माघ ५ गते नै जवाफ फर्काइसकेको जानकारी दिँदै संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने– ‘हामीले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसारको सुविधा पाइन्छ भनेर जवाफ पठाएका छौँ ।
तर, संसद्मा को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने विषयमा सचिवालयले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।’ संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनका लागि सरकारमा र सरकार निर्माणका लागि हुने मतदान प्रक्रियामा समेत सहभागी नभएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्ने र उक्त दलको संसद्मा दश प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सत्ता साझेदारमध्येको प्रमुख शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेका नेता शेरधन राईले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको बताए । उनले भने– ‘कांग्रेसले तत्कालीन गठबन्धन जोगाउन नसकेपछि एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन भएको छ । कांग्रेसले यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले उक्त दल सरकारको समर्थक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्न मिल्दैन ।’
सत्ता गठबन्धनले राज्यका सबै निकायहरूमा दल विभाजन गर्दा कांग्रेसलाई नसोधेपछि नेता शेखर कोइराला समूहका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
