काठमाडौं, ११ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले आफ्नो पार्टी कसैको डर, धाक र धम्कीसँग नडराउने बताएका छन् ।
‘हामी संघीयता र गणतन्त्र विरोधी नै हौं त नबोलेर के गर्ने ? संघीयता र गणतन्त्रप्रति हामीलाई कुनै मायामोह छैन । हामी संविधानभित्रै बसेर यसका प्रावधान परिवर्तन गर्न लागिरहेका छौं । मतदाताले हामीलाई यसकै निम्ति मतदान गरेका हुन् । हामीले कसैको डर, धाक धम्की सहनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै राणाले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बर्खास्त गरे सरकार छाड्न राप्रपा तयार भएको पनि राणाले बताए । उनले थपे, ‘राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हाम्रो लक्ष्य हो । प्रधानमन्त्रीले धम्काउँदैमा हामी तर्सिनेवाला छैनौं । हामी कसैको शरणमा परेका पनि होइनौं । राप्रपा जनताको अभिमत पाएको पार्टी हो । पार्टीका नेताहरु जनताको सेवा गर्न मन्त्री बन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले केही कदम चाल्नुभयो भने हामी हाँसीहाँसी सत्ता छाड्न तयार छौं ।’
आफूहरु संविधानलाई मानेर परिवर्तनको दिशामा लाग्न खोजिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । राणाले भने, ‘हामीले संविधानले मानेका छौं, संविधानभित्रै बसेर परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । मन्त्रीहरुले बोल्लान्, नबोल्लान्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । तर मन्त्रीमण्डलमा नबसेका हामी मजाले गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्छौं । संघीयताले देश खोक्रो बनाएको छ । संघीयताका नाममा नेता पाल्ने काम मात्र भयो । यसले देश र जनतालाई प्रगतिको बाटोमा हिँडाएको छैन ।’
तपाईंहरुले बनाएका मन्त्री त विवादमा आए नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी सामूहिक निर्णय गरेर नै सरकारमा गएका हौं । पार्टीले मन्त्री बनाउने एकल जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिएको थियो । मैले त बेलैमा सचेत गराएकै हो । त्यस्तो के बाध्यता हो, उहाँलाई नै सोध्नुस् न ।’
राष्ट्रपतिलाई मत हाल्ने वा नहाल्ने निर्वाचनभन्दा पहिले नै टुंगो लाग्ने पनि राणाले बताए । साथै उनले गृहमन्त्रीको दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादमा अदालतको निर्णय पर्खनु नै उत्तम हुने औंल्याए । उनले थपे, ‘गृहमन्त्रीलाई दोहोरो नागरिकता राख्न कानुनले छुट दिएको छ भने ठीक छ, छैन भने तुरुन्त हट्नुपर्छ । गृहमन्त्री होस् वा प्रधानमन्त्री होस् वा सामान्य नागरिक होस् । कानुन सबैलाई समान छ । हामी अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’
