विपीन देव- २६ जनवरीका दिन बडो जोश जाँगर, उत्साह र उमंगका साथ भारत आफ्नो गणतान्त्रिक यात्रालाई स्मरण गर्ने गर्दछ । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा तीन दशक पहिले नै भारतीय राष्ट्रिय काङग्रेसले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । सन् १९२९ मा लाहोर अधिवेशनमा तत्कालीन काङग्रेस अध्यक्ष पण्डित नेहरुले पूर्ण स्वराज को घोषण गर्दै २६ जनवरीका दिन नै देशमा संविधान लागु गर्ने संकल्प पत्र उदघोष गरेका थिए । अदभुत वलिदानी र निरन्तर संर्घषले सन् १९२९ को उदघोष कालान्तरमा मूर्त रुप लियो । अर्थात् २६ जनवरीका दिन विधीको शासन र प्रजातान्त्रिक पदतिको अक्षरस पालन को संकल्पको दिन हो । वर्तमान परिवेशमा भारतको अन्तराष्ट्रिय छवि र रणनितिमा व्यापक परिर्वतन देखिएको छ ।
भारतको आर्थीक विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भन्ने गरिन्थ्यो । हिन्दु विकास दर भन्नाले १ देखि २ प्रतिसतको विकास थियो । सोमियत अर्थनीति बाट प्रभावित भारतले निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको थिएन । एका तर्फ गान्धी दर्शन बाट शिक्षित र दिक्षीत नेतृत्व पंक्तिले उद्योगीकरण, शहरीकरण, खुला बजार र भौतिकवादी चिन्तन लाई बढि प्रोत्साहित गरेको थिएन भने अर्का तर्फ भारत को अमेरिका र यूरोप सँग सघन सम्बन्ध थिएन। यी कारणहरुले गर्दा अरु एसयाली मुलुकहरु जस्तो भारत प्रगतिको धावक हुन सकेन । सन् १९५० ताका जपान आफ्नो विकासको रुप – रेखा कोरिसकेका थिए । सन् १९६० तहका दक्षिण कोरिया आधुनिकरणको गोरेटोमा लम्किसकेका थियो । सन् १९७० ताका हेनरी किसिनगर र अमेरिकी राष्ट्रयपति को सदभावलाई आत्मसाथ गरेर चीनले अमेरिकी प्रविधि र पूजीलाई प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्दै संसारको दोस्रो महाशक्ति वन्न सफल भए । भारत यो परिर्वतन र परिदृष्य बाट टाढा थिए । तर ९० को दशकमा सोभियत विघटन पश्चात रणभूलमा रहेका भारत आर्थीक दिबालीयापनका संधारमा पुगे । सोधान्तरणको समस्या ले अर्थतन्त्र ग्रसित थियो । विषम परिस्थिति मा नरसिंहा सिंहको विद्वता र दिगर्दशन ले गर्दा ३ दशमलव पाँच वाट भारत ८ दशमलवको आर्थिक छलाङ्ग हासिल गर्न सफल भयो ।
नरसिंहा रावको पदचापमा वाजपेयी र मोदीले भारतलाई आधुनिकरणको यूगमा प्रवेश गराए । फलस्वरुप भारत विश्वको पाँचो अर्थतन्त्र वन्न सफल भयो । साथ –साथै विश्व वैंक र अन्तराष्ट्रीय मूद्राकोषको सर्र्वेक्षण अनुसार अगामी आर्थीक वर्षमा भारत ७ प्रतिसत को आर्थीक विकास दरलाई निरन्तरता राख्ने छ । मेगेनजी जस्ता सोध संस्थानले भारत लाई सवभन्दा तिव्र आर्थीक विकास दर भएका अर्थतन्त्रको रुपमा व्याखा गरेको छन् भने आउने समयलाई भारतको सताब्दी हुने समेत उदघोष गरका छन् । प्रचुर मात्रामा निवेशमा भएका कारणले गर्दा वृद्धि दर निरन्तर रहने जानकारहरु को आकलन रहेको देखिन्छ । हाल पूजी निवेश ८४ प्रतिशत आठ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
आर्थीक विकासलाई स्थायीत्व दिन भारतीय कुटनीति अब्वल देखिएको छ । रसीया – युक्रन युद्धले गर्दा पश्चिमा अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा भारतले र्उजा आयातको लागि रसीया सँग को मित्रतामा कुनै कमी हुन दिएन । पश्चिमा संञ्चार गृहको आलोचनाका वावजुद पनि रसिया सँगको र्उजा आयातलाई १६ गुणा बढाएर भारतलाई र्उजा संकट बाट जोगाउन भारतीय कुटनीति सफल भएको देखिन्छ । प्रचुर मात्रामा पूँजी निवेश लागि आसीयान लगायत जपान र अष्टे«लीया संगको मित्रतामा अधिक जोड दिएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कोरपाको कहर पश्चात पश्चिमा पूँजी र प्रविधि चीनमा ह्रास भएको छ । अमेरिका – चीन को द्वन्दले गर्दा अमेरिकाका व्यापारिक धरनाहरु को चीनिया बजार बाट मोह भंङ्ग भएका छन् । यी परिर्वर्तीत अवश्थामा अमेरिकाी पूँजी र प्रविधि लाई भारतमा लगानी गराउन भारत गुरुयोेजना साप आगाडी बढेको देखिन्छन् ।
यी हुदा –हुदै पनि भारत –चीन सम्बन्ध चिसिएको छ । चीन – भारत विच अहिले ११५ विलियन डलर भन्दा माथीको व्यापार रहेको छ । गलवान देखि तावङ्ग सम्म चीनीया सेना घेराबन्दी गरेको छ । चीनले अरुपाचलको सीमार्वती इलाकामा सैनिक प्रयोजनको लागि ३ हजार गाँउ समेत र्निमाण गरिरहेको अवस्था छ । चीनको दव – दवा दक्षीण चीन सागरमा बढिरहेको छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा समेत चीनीया सैन्य जथाको सक्रियता रहेको छ । हम्वनटोटा देखि जिवुती सम्म र म्यानमार देखि मालदीप्सम्म चीनको लगानी खास गरेर सामरिक हिसाबले बढिरहेको छ । अर्थात भारतको सामरिक चुनौती नै चीन सँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु हो ।
चीनिया दवावलाई मत्थर गर्न र हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो अवस्था बलियो बनाउन भारत क्र्वाड को सक्रिय सदस्य रहेको छ । । क्र्वाड मा अमेरिका अष्ट्रेलीया, जापान र भारत रहेको छ र भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा जयशंकरले आफ्नो पुस्तक “इण्डिमा वे ” मा भारतकोपरराष्ट्रिनीति महाभारतको सुत्र अनुुसार अगाडी बढिरहेमा जिकिर गरेका छन् । अर्थात बलियो शत्रु लाई दवावमा ल्याउन गठवन्धन र गठजोडलाई अगाडी बढाउन पर्ने राजनिति समयको मात्र रहेको कुरा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भारत संघाइ सहयोग संगठन र जी टेउन्टीको अध्यक्षता गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेको छ । जी टेउन्टी संसारका सवभन्दा ठुलो आर्थीक शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन भएकाले गर्दा यसलाई भारतले अक्सर र चुनौतिको रुपमा लिएका छन् । जी टेउन्टीका २०० क्रायक्रमहरु भारतका ५० देखि ६० वटा शहरहरु मा आयोजना गर्ने भारतले योजना लिएको देखिन्छ । विगतका दिनमा इण्डोनेशिया २९ वटा ठाउँहरुमा आयोजना गरेका थिए भने चीनले जी टेउन्टी को कार्यक्रमहरु १८ वटा शहरमा गरेका थिए । यी टेउन्टीको आयोजनाले गर्दा भारतमा पर्यटन र व्यवस्थाको क्षेत्रमा व्यापक प्रगति हुने जानकारहरु को दावी रहेको छ ।
यस वर्षको २६ जनवरीको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य इजिप्टका राष्ट्रप्रमुखले गर्ने भएको छ । सांकेतिक रुपमा दुई वटा प्रचीन सभ्यताको मिलनको रुपमा यो आथीप्यलाई गरिएको छ । गणतन्त्रिक दिवसको अवसरमा भारतबासीहरुलाई शुभकामना ।
