काठमाडौं, माघ १३ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रशासनको समग्र पूर्वाधारलाई सूचनाप्रविधिमैत्री बनाइने बताएका छन् । ७१औं भन्सार अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
भन्सार क्षेत्रमा समस्या के हुन् र त्यसको समाधानका लागि केकस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्नेमा कर्मचारी नै जानकार रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले इमानदार भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
उच्च सदाचारपूर्वक जनगुनासो नआउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै उनले वैध व्यापारको प्रवर्द्धन र चुहावट नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न भन्सार प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार काम गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै भन्सार कर्मचारीले पनि सोहीअनुरूप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ लाग्नसमेत सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्राचीनकालदेखि राजस्व संकलन र वैदेशिक व्यापारलाई नियमन र सहजीकरण गर्दै आएको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै कागजविहीन, नगद कारोबारविहीन र व्यक्तिगत स्तरको सम्पर्करहित बनाउँदै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
भन्सार प्रशासनले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यका रूपमा रहेको व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र सामाजिक हित संरक्षणका दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अवैध व्यापार र चोरी निकासी पैठारीबाट हुनसक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।
उनले भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण, विकास र प्रविधियुक्त कार्यप्रणालीले मात्रै व्यापार लागत घटाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले सरकारले विभिन्न चरणमा अगाडि बढाएको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणका रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका मान्यताको परिपालना गर्दै व्यापार सहजीकरण र राजस्व संकलन गरी राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने कार्यमा दायित्व बोध गर्न आग्रह गरे ।
राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार प्रशासनमा रहेका कमीकमजोरी तत्काल हटाउने र राजस्व चुहावटको दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्र र क्रियाकलापमा निगरानी बढाउन तथा कानूनविपरीतका कार्यमा संलग्न सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
