काठमाडौं, माघ १६ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अधिकतर सांसदले आफूले पाएको पारिश्रमिक आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन्। मासिक लेबीका रूपमा मोटो रकम पार्टीलाई बुझाएपछि बाँकी रहेको रकम मात्र उनीहरूले खर्च गर्न पाउँछन्। पार्टीबाट तोकिएको मासिक लेबी बुझाउनु उनीहरूको बाध्यता हो। यस अर्थमा सांसदको तलबमा पार्टीको रजाइँ भइरहेको देखिन्छ।
धेरैजसो सांसदले पारिश्रमिक बुझ्दा निश्चित रकम आफू आबद्ध दललाई बुझाउनुपर्छ। दलहरूले आफ्ना सांसदसँग १० हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म लेबीका रूपमा उठाउने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना हरेक सांसदसँग मासिक १० हजार लेबी लिँदै आएको छ।
नयाँ दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) ले सांसदसँग जनही ३० हजार रूपैयाँसम्म लेबी रकम लिने भएको छ। प्राप्त तलबबाट मोटो रकम लेबीका रूपमा पार्टीलाई बुझाउँदा केही सांसदलाई खर्च धान्न निकै कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट
