काठमाडौं, माघ १७ । नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले गोप्य राख्ने भनेर गरेको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिइने भएको छ ।
मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सूचना वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिने भएको बताए । अहिलेको निर्णय फिर्ता लिएर संविधान र कानुनअनुसार गोप्य राख्ने सूचना मात्रै संरक्षण गरिने वैरागीले जनाए ।
वैरागीले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित नगरिने गरी नयाँ निर्णय हुने बताएका छन् । ८७ किसिमका सूचना बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यार्थ पठाएको थियो ।
गोप्य राख्ने सूचनामा कालोसूचीमा राखिने ठेकेदार कम्पनी, सरकारी सम्पत्ति उपभोग गर्न दिने लिज सम्झौता, कर छलीका प्रतिवेदनलगायत थिए । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सूचना वर्गीकरण गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यसचिव वैरागीले सरोकारवालासँग तत्काल निर्णय स्थगन गर्ने वाचा गरेका थिए ।
सरोकारवालासँग मुख्यसचिव वैरागीले सोमबार छलफल गरेका हुन् । गल्ती भएको भन्दै मुख्यसचिव वैरागीले सबैसँग परामर्श गरेर मात्रै फेरि टुङ्गोमा पुग्ने बताए।
पुस १२ गते मु्ख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिको बैठकले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना वर्गीकरण गरेको थियो । पुस २९ गते समितिको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा नीतिगत सूचना वर्गीकरण गरेर संरक्षण गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र समिति अध्यक्षले तोकेको विषयगत विज्ञ रहने व्यवस्था छ । तर, यो सूची तयार गर्दा विषयगत विज्ञ समेत नराखेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
