काठमाडौं, माघ १८। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रपतिमा ‘साझा व्यक्ति’मा सहमति जुटाउने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय तत्काल नदिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य धरमर भएको संकेत देखिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा एमालेबाट प्रस्ताव गरिने व्यक्ति भन्दा पनि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने र सकेसम्म कांग्रेसले समेत समर्थन गर्नसक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउन पहल गर्ने तथा गृहमन्त्रालयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ प्रकाशन भएपछि मात्रै निर्णय गर्ने भएपछि रास्वपा सत्ताबाहिर रहने र समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आएमा सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल हुने संकेत देखिएको हो।
समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा वर्तमान सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निहुँ खोजिरहेका बेला रास्वपालाई गृहमन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सत्ता गठबन्धनमा मत विभाजन भएपछि सरकारलाई अप्ठेरोमा धकेलेको छ।
मंगलबार बिहान रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन आग्रह गरेका थिए। उनले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिर रहने चेतावनीसमेत दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले गृहको सट्टा अर्को मन्त्रालय लिन आग्रह गर्दै राहदानीलगायतका विवादित विषयहरू नटुंगिएसम्म गृह मन्त्रालय दाबी नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो आग्रहपछि सत्ता गठन्धनमाम चिसोपन उत्पन्न भएको थियो।
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले रास्वपालाई गृहमन्त्राल नदिन आग्रह गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा पनि त्यही आग्रह गरिएको थियो। मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै साथमा रहने निर्णय गरेर रास्वपालाई नदिने नै स्पष्ट पारेको थियो।
माओवादीको बैठकले सो निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल गृहमन्त्रालय कसैलाई पनि नदिने संकेत मात्र गरेका छैनन्, सरकार प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने हो सरकार सञ्चालनबारे सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जनाउ पनि दिएका छन्। एमालेले रविलाई गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने दबाब दिएको सन्दर्भमा दाहालले सो संकेत गरेका हुन्।
मंगलबारको पदाधिकारीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीसँग गृह मन्त्रालय आफैसँग रहने र अहिले नै कसैलाई दिइहाल्नुपर्ने हतारो नभएको बताउदै यसबाट गठबन्धनलाई असर नपर्ने बताएका थिए। ‘गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्देन जोगाउने कोसिस रहन्छ,’ दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए। उनले यसो भन्दै गर्दा गठबन्धन दलहरूबीच दरार उत्पन्न भएको संकेत थियो।
गठबन्धनमा कुनै असर नपरोस भन्नका लागि एमालेले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेको छ। आइतबार साँझ नै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रास्वपालाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई आलटाल गरेका थिए। ओलीचाहि सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि हुन्।
मंगलबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि भेटघाट गरी सरकारमा रहने वा नरहनेबारे छलफल गरेका थिए। माओवादीले तत्कालै रास्वपालाई गृहमन्त्रालय नदिने निर्णय गरेपछि ओली भेट्न लामिछाने बालकोट पुगेका थिए। ओलीले केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग पुनः कुराकानी गर्ने भन्दै तत्काल सरकार नछाड्न आग्रह गरेका छन् । नागरिक दैनिकबाट
