काठमाडौं, २७ माघ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक दल भएकाले उसको समर्थनबिना कुनै पनि सरकार नचल्ने स्थिति रहेको बताएका छन् ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै पार्टीको बहुमत छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक अवस्थामा छ । उसको समर्थनबिना कुनै पनि सरकार नचल्ने देखिएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानतः ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सरकार गठन भएको छ । तर उसलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि नयाँ सरकार चल्ने स्थिति छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै थापाले भने ।
राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनु अस्थिर राजनीतिक मनस्थितिको उपज भएको उनको टिप्पणी छ । थापाले थपे, ‘आज समर्थन दिने, भोलि झिक्ने भनेको अस्थिर राजनीतिक मनस्थितिको उपज हो । उहाँहरु पनि जनताको बीचबाट आउनुभएको हो । उहाँहरुका पनि प्रतिबद्धता होलान्, जवाफदेहिता होलान् । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति उहाँहरुको राजनीतिक निष्कर्ष के हुन्छ, त्यसले नै भोलिको राजनीतिलाई संकेत गर्छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ सरकारलाई पनि विश्वासको मत नदिए मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने उनले औंल्याए । थापाले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसैलाई पनि विश्वासको मत नदिने भएपछि नेकपा एमाले, माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने विकल्प छ । तर माथि एउटा गठबन्धन छ, तल अर्कै गठबन्धनको कल्पना गर्न सकिँदैन । अबको तीतो यथार्थ भनेको मध्यावधि चुनाव नै हो । त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।’ संघीय सरकारको साझेदारीमा सुदूरपश्चिमले प्रभाव नपार्ने दाबी पनि उनले गरे ।
रेशम चौधरीको रिहाइका निम्ति सरकारले अदालतलाई निर्देशन दिन नमिल्ने थापाले बताए । उनले भने, ‘रेशम चौधरीको रिहाइका निम्ति सत्ता साझेदार दलको अधिकतम कोसिस छ । तर ठाडो आदेश फर्मान गरेर छुटाउने स्थिति छ कि छैन ? उहाँहरुको पार्टीमा पनि कानुन जान्नेबुझ्नेहरु हुनुहोला । यसको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ । विधिको शासनमा न्याय निरुपण त अदालतले गर्ने हो । विचाराधीन मुद्दामा अन्यथा गर्न मिल्छ र ? अदालतलाई सरकारले निर्देशन दिन मिल्छ र ? सरकारले गर्न सक्ने भनेको मुद्दा फिर्ता मात्र हो । त्यो पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार नै गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति नेकपा एमालेलाई दिने समझदारीको पालना नगर्नु राजनीतिलाई उल्टो बाटोमा लैजानु भएको पनि उनले बताए । एमाले नेता थापाले भने, ‘एमाले सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये निर्णायक हो । कुनै दाउपेच वा चालबाजीमा लाग्दैन । हिजोको समझदारी जे हो, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा छ । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने गठबन्धनभित्रको सहमति हो । एमालेले नमानीकन कसरी सहमति हुन्छ ? छिनछिनमा विचार बदलिरहनु सहमतिलाई असहमतिमा लैजानु हो । पूर्वसहमतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
