काठमाडौं, माघ २८ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ । त्यसलाई कम गर्न शुक्रबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ ।
तर ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता भने सहभागी भएनन् । नाउपाका सांसदले विश्वासको मत नदिँदा बिहीबार मात्र एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका साथै एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन मात्र सहभागी थिए । पुस १० गते दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि जनमत, जसपा र नाउपाले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन र गृह मन्त्रालय उसैलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । नागरिकता विवादमा फसेका रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च आदेशपछि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका पद गुमेका थिए ।
नागरिकता कायम गरेपछि लामिछाने सोही जिम्मेवारीमा फर्कन लागिपरेका थिए भने ओलीले त्यसमा निरन्तर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब दिँदै आएका छन् । तर दाहाल लामिछाने वा उनको दललाई सो जिम्मेवारी दिने पक्षमा छैनन् । उनले सोही विषय शुक्रबार पनि दोहोर्याएका छन् । सरकार नछाड्न आफूले गरेको आग्रहलाई लामिछानेले नमानेको उनले बताएका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
