बखतियार अलि
सर्लाही, फागुन २। सर्लाही जिल्लामा रहेका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको चौतर्फी विकास तथा शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा कार्यविधी निर्देशिक २०७६ बमोजिम विधार्थी संख्या नभएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पालिकामा रहेका नगर शिक्षा समितीले यथासिघ्र मर्ज गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेको छ । सर्लाहीका २० वटा पालिका मध्ये हरेक पालिकामा १० भन्दा बढि सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छ ।
जस मध्ये ४–५ वटा विद्यालयमा बिद्यार्थीको संख्या भएपनि पनि अधिकांस विद्यालयहरूमा बिद्यार्थीको संख्या धेरै कम मात्रामा रहेको छ । केही विद्यालयमा शिक्षक मात्र छन, केहीमा बिद्यार्थी नै छैनन । सामुदायिक विद्यालयहरूमा झन बेथिति रहेको छ, शिक्षक ६ जना छन, भने बिद्यार्थी को संख्या १० जना मात्र रहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सर्लाहीका प्राविधीक सहायक शुनिल कुशवाहाले दिएको जानकारी अनुसार सर्लाही जिल्लामा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ४ सय ७८ रहेको छ ।
जसमा २३ सय ८८ शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै विद्यालय सहायक परिचर ४ सय ७८ कार्यरत छन । विद्यालय सहयोगी कर्मचारी ८६ जना रहेकोमा निजि स्रोतका शिक्षक १ सय ८ जना दरबन्दीमा कार्यरत रहेको प्राविधिक सहायक कुशवाहा बताउन्छन् । सर्लाहीमा मात्र ४ सय ७८ सरकारी विद्यालय संचालनमा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउछ भने ५ हजार भन्दा बढि जनशक्ती कार्यरत रहेपनि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खराब हुदै गएको छ, भने शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किदै गएको नागरिक अगुवा रामएकवाल रायले भने ।
जिल्लामा रहेका केहि विद्यालयहरुको अवस्था राम्रो भएपनि अधिकांस सरकारी विद्यालयहरुमा तहगत शिक्षक, विषयगत शिक्षक र बिधार्थी तथा शिक्षकको अनुपात मिलान नहुदा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र अध्यापनमा सुधार नभएको मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा शिक्षा विज्ञ कौशलकिशोर रायको भनाई छ ।
दरबन्दी मिलान गरि बिषयगत शिक्षक नियुक्ती भएमात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्ने प्रदेशसभा सदस्य तथा शिक्षा विज्ञ रायको कथन छ । कार्यविधी निर्देशिक २०७६ अनुसार बिधार्थी नभएका वा निमावि, प्रविमा ५० भन्दा कम बिधार्थी संख्या रहेका तथा बिधार्थीनै नभएका विद्यालयलाई तत्काल पायकका पर्ने अरु विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गरि मर्जर गर्नुपर्ने पुर्व प्रध्यानाध्यापक बिमलकान्त झा को भनाइ छ ।
उनले भने, ‘राज्यले ठुलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गरेपनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नहुदा आम जनता निराश भएको छ । पैसा हुनेहरुले आफनो संन्तानलाई सुविधा सम्पन्न निजि विद्यालयमा पढाउछ । गरिब, निमुखाका छोराछोरी अध्यण गर्ने सरकारी विधालयहरुलाई सुधार गर्न स्थानीय सरकारले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा बिधालय नआउने शिक्षकलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।’
जिल्लामा रहेका सरकारी विद्यालयहरुको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रका समास्याहरुलाई समाधान गर्न आफु हरदम तयार रहेको उनले बताए ।शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सर्लाहीका प्राविधीक सहायक शुनिल कुशवाहाको भनाई अनुसार जिल्लामा तत्काल ५ हजार ३ सय १७ शिक्षकको दरबन्दी रितm रहेको छ । जसमा २९ सय ३९ शिक्षकको दरबन्दी अति आवश्यक रहेको उनी बताउछन ।
रिक्त शिक्षक दरबन्दी पदपुर्ती नहुदा पनि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न नसकेको प्राशि कुशवाहाले भने । ४ सय ७८ सरकारी बिधालय तथा ५ हजार भन्दा बढि जनशक्ति जिल्लाका बिधालयमा कार्यरत रहेपनि सरकारी विद्यालयको अध्यापन र व्यवस्थापन माथि पटक–पटक प्रश्न उठदै आएको छ ।
हामिलाई संख्या मात्र बढाएर काम छैन । सरकारी विद्यालयको शिक्षामा सुधार गुणस्तरीये शिक्षा हाम्रो सरोकार भन्ने नारा सहित नचलेका विद्यालयहरुलाई तत्काल मर्ज गरि शिक्षा सुधारमा नया आयाम नगर शिक्षा समितिले थप्नुपर्ने शिक्षा विद रोशन कर्णले जनाएको छ ।
