काठमाडौं, फागुन २। झन्डै साढे तीन वर्षदेखि संसद्मै अड्किएको निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने हिसाबले तयारी अघि बढाएको छ ।
विगतमा पनि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास अघि बढाएको बताएका थिए । विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो । विगतका मन्त्रीहरूझै अहिलेका मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन तयारी थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सोहीअनुरूप मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनबारे विज्ञहरूसँग छलफल थालेको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
