काठमाडौं, फागुन ७ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जरिवाना राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि फिर्ता नहुने बताए । उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट माफी–मिनाहाका लागि मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो, जरिवाना बुझाएकाको हकमा बोलेको छैन ।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम फागुन ५ गते माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गतेको बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी–मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो ।
स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख २३ हजार छ सय जना उम्मेदवारले समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ मा भने तोकिएको समयभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिले छ महिनाभित्र खर्च नबुझाए पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निर्वाचनमा खर्च नबुझाएका उम्मेदवारले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने त्रासबीच आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम जरिवाना रकम बुझाएका थिए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगमा प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम १३६ जनाले जरिवाना बुझाएका छन् । जसबाट करिब चार करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । आयोगका अनुसार उक्त सङ्ख्या र जरिवाना रकम बढ्न सक्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको जरिवाना रकम आयोगमा प्रविष्ट नभएको हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
