काठमाडौं, फागुन ९ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले शपथ ग्रहण गरेको दुई महिना पुगेको छ। गत पुस ७ गते सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। तर, सांसदले सपथ सँगै पाएको संसद्को लोगो बोकेर सिंहदरबार भित्र बाहिर गरे पनि संसद्को कार्यसञ्चालन अझै भएको छैन।
संसद् गठन भएपछि संसदीय काम कारबाही पूर्ण रूपमा गर्नुपर्दछ। तर, संसद्मा शून्य समय र विशेष समयमा भनाइ राख्ने काम र राष्ट्रियसभामा पारित भएका विधेयक टेबुल गर्ने र विभिन्न प्रतिवेदन पेस गर्ने मात्र काम भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा यो कामलाई संसद्को कार्य सञ्चालन भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। संसदीय काम कारबाही हुनका लागि संसद्मा हुने सम्पूर्ण अभ्यासको पूर्ण पालना हुनुपर्ने हुन्छ।
संसद् गठन भएपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने नियमावली पारित गरी संसद्को काम कारबाही निरन्तर हुनुपर्दछ। तर, पुस २५ बाट सुरु भएको संसद्को बैठक पुस २६, माघ ५, माघ ७, माघ १०, माघ १८, माघ २२, माघ २७, माघ २९ र फागुन ३ गते बसेको छ। फागुन १० गते अर्को बैठक बोलाइएको छ।
दुई महिनाको बीचमा १० वटा बैठक मात्र बसेको छ। यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली पनि तयार भएको छैन। फागुन १० गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ नियमावली पारित नभएसमम नयाँ संसदीय समिति गठन हुन सकिरहेका छैनन्।
संसदीय समिति गठन नभएसम्म सरकारले विधेयक दर्ता गर्दैन। यसबाट पनि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको एक सांसदले बताए।
संसदीय प्रक्रियामा संसद् सचिवालय मुकदर्शक मात्र रहने गरेको छ। सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अघि बढाउनका लागि संसद्मा दबाब दिने गरेका छैनन्। सभामुखसँग छलफल गर्ने ध्यनाकर्षण गराउने विषयमा सांसदहरू चुकेको देखिन्छ। संसदीय प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा बुझ्न नसक्दा पनि संसद्ले गति लिन नसकिरहेको उनले बताए।।
संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काम संसद्को हो। मुलुकको सर्वोच्च नीति निर्माणमा गर्न संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय समेत भएकाले संसद्ले निर्माण गरेका कानुनले मानव अधिकारको भूमिका र अवस्था निर्धारण गरेको हुन्छ भने सरकार र अन्य विभिन्न निकायबाट मानव अधिकार उल्लंघन रोक्ने सवालमा सरकारको खबरदारी गर्न सार्वभौम संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। नागरिक दैनिकबाट
