काठमाडौं, फागुन १० । भारत सरकारले दूतावासमार्फत सानातिना परियोजनामा गर्दै आएको लगानी पछिल्लो समयमा कम भएको छ । पहिला (२०७२ अघि) हरेक वर्ष कम्तीमा ६–७ परियोजनालाई सहयोग हुँदै आएकोमा अहिले ४ वर्षमा ६ परियोजनामा मात्रै लगानी गर्न भारतीय राजदूतावासले नेपालसँग सम्झौता (एमओयू) गरेको छ ।
सन् २००३ बाट भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने साना विकास परियोजना (एसडीपी)का नाममा साना परियोजनामा सीधै लगानी हुँदै आएको थियो । एसडीपीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनालाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सोझै दिन्थ्यो । सरकारले योजना छनोट र खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएर कडाइ गरेसँगै भारतबाट त्यस्तो सहयोग आउन छाडेको बताइएको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा पनि त्यस्ता आयोजनाको अधिकतम आकार भने ५ करोड रुपैयाँ नै कायम छ । भारतले दिने यस्तो परियोजनाको रकम अनुदान हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल एसडीपीअन्तर्गत जम्मा तीनओटा परियोजनाका लागि मात्रै समझदारी (एमओयू) भएको छ । हाल उदयपुर, धादिङ, सोलुखुम्बु जिल्लाका स्थानीय तहले एसडीपी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सहयोगका लागि एमओयू गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो सहयोगका धेरै परियोजना अघि बढाउन एमओयू हुन सकेको थिएन ।
संविधान निर्माणअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेकोमा संविधानले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेपछि भारतले जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै रकम दिन पाएको थिएन ।
एसडीपी परिचालनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचाबारे नेपाल सरकारले तोकेपछि पुनः सहयोग कार्यक्रम अघि बढेको थियोे । त्यसका लागि सरकारले मापदण्डसमेत बनायो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिफारिश गरिएका परियोजना अघि बढाउन भारतले त्यति चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
