काठमाडौं, फागुन ११ । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
कनुनबमोजिम गरेको जरिवानालाई मिनाहा गर्नु गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । जरिवाना मिनाहाले लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा विचलन ल्याउने रिटमा भनिएको छ । सो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपिया“ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
