काठमाडौं, फागुन १९ । नेपाली सेनाले उपरथी प्रेम शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। आर्थिक अनुशासनको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि उनलाई सैनिक अदालतले अन्ततः ‘सैनिक विद्रोह (म्युटिनी) सम्बन्धी’ कसुरमा सेवाबाट हटाएको हो। उपरथी ताराध्जव पाण्डे नेतृत्वको सैनिक अदालतले बिहीबार शाहीलाई सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको जंगी अड्डाले जनाएको छ।
यस्तै शाहीलाई सघाएको आरोपमा पक्राउ परेर पाँच दिनदेखि थुनामा राखिएका प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनामाथि आंशिक कारबाही भएको जनाइएको छ। ‘मुद्दाको फैसला भएको छ। फैसलाले शाही जर्साबलाई सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘बाँकी दुईजना अधिकृतलाई सेवाबाट हटाइएको छैन। आंशिक कारबाही भएको छ।’ फैसलाबारे विस्तृत विवरण आफूकहाँ नआइसकेको उनले बताए।
जंगी अड्डाले ‘असमयमै’ अवकाश थमाउँदा सर्वोच्च अदालत पुगेका शाही त्यहाँबाट सेवा निरन्तरताको आदेश लिई पुस १९ गते हाजिर हुन जंगी अड्डा गएका थिए। सोही क्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ठाडो आदेशमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसयता दुई महिनादेखि उनी सैनिक हिरासतमा बन्दी अवस्थामा थिए। उपरथी शाहीमाथि ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ उजुरीका आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पक्राउ गरिएको जंगी अड्डाले बताउँदै आएको थियो। उक्त कसुरअनुसारको अनुसन्धान सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार अवैध रहेको भन्दै नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। ऐनअनुसार उक्त कसुरमा दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतमा मुद्दासमेत चल्न सक्ने अवस्था थिएन।
नभन्दै शाहीमाथि जंगी अड्डाद्वारा उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ले आर्थिक अनुशासनमा नबसेको कसुरमा नभई ‘सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धी’ कसुर र ‘सैनिक विद्रोह ९म्युटिनी० सम्बन्धी’ कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गरेको प्रमाण पाइएको छ। यिनै मुद्दाको अधीनमा रहेर उपरथी शाहीमाथि कारबाही गरिएको स्रोत बताउँछ।
पूर्ववर्ती प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग निकट रहेकै कारण उपरथी शाहीमाथि प्रधानसेनापति शर्माले प्रतिशोध साँधिरहेको आरोप लागिरहेको थियो। जंगी अड्डाले अहिले शाहीलाई सेवाबाट हटाउन दुई महिना लामो प्रयास गरेपछि उक्त आरोप पुष्टि भएको सेनाका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन्। ‘यो त सरासर प्रतिशोध नै हो नि, पहिले प्रमाणपत्रको त्रुटि देखाएर अवकाशपत्र थमाइयो। सर्वोच्च गएर सेवामा फर्किन लाग्दा कृत्रिम आर्थिक अनुशासनको मुद्दा खडा गरेर थुनामा राखियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो पनि पुष्टि नहुने र आफैं कमजोर कानुनी धरातलमा हुने भएपछि सैनिक विद्रोहदेखि सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्मका कृत्रिम कसुर सिर्जना गरेर सेवाबाट हटाइएको छ। यो प्रतिशोधको पराकाष्ठा हो।’ नागरिक दैनिकबाट
