काठमाडौं, फागुन २३ । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै सङ्गठन सुदृढीकरण र परिचालनमा सक्रियता देखाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को दलगत आन्तरिक गतिविधि सुस्ताएको छ।
सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। दुईमहिने सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू गाउँ जाने भनिए पनि त्योसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता र कार्यगत एकता गर्न गठित वार्ताटोलीको नतिजा पनि खासै देखिएको छैन।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएपछि त्यसको असर पार्टी गतिविधिमा देखिएको हो।
असार १३ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईको संयोजकत्वमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरी निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूको छानबिन गर्न कार्यादेश दिएको थियो। समितिले गत भदौ ६ गते नै अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
संयोजक राईले केही काम भने भएको दाबी गरे। उनले भने, “प्रतिवेदनको गाइडलाइनलाई फलो गरिएको छ। प्रवृत्तिगत कमजोरीलाई हामीले औँल्याएका थियौँ।
त्यसो नगर्न पार्टीले परिपत्र गरिरहेको छ। दुईमहिने अभियानको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रभावकारी काम हुन्छ।”
सङ्घको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको भन्दै माओवादी केन्द्रले माघ २२ गते दुईमहिने सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरू जनता र कार्यकर्ताको घरघरमा पुग्ने योजनासहित बनाएको सो अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन तर महासचिव देव गुरुङले भने अभियान प्रभावकारी रूपमै चलिरहेको दाबी गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट
