काठमाडौँ, ३० फागुन । बाँकेमा रहेका द्वन्द्व पीडितले आफूहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनीले यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार तथा मानवीय अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले मध्यमार्गी बाटो तय गरेर भए पनि द्वन्द्वका घाउ मेटाउन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाको पीडा पीडितलाई मात्र महसुस हुने उल्लेख गर्दै बेपत्ता भएकाका लागि मृत्यु दर्तामा नै समस्या भएको बताए ।द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाज, बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विकले अहिले पनि द्वन्द्व पीडित बिचल्लीमा परेको भन्दै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वास नभएको बताए । “द्वन्द्व पीडित अहिले पनि आन्दोलनमा छन् तर पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्दैन”, उनले भने।
अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले द्वन्द्वका उत्तराधिकारी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि पीडितका लागि न्याय र परिपूरण नभएको बताए।उनले कानुनको अधिकारमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई कमजोर बनाइएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए ।
बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले द्वन्द्वको पीडा वास्तविक पीडितलाई मात्रै महसुस हुनेमा जोड दिँदै जेलमा देखिएका विषयमा गृह प्रशासन चनाखो भएको बताए। उपप्रध्यापक रवीन्द्र कर्णले द्वन्द्वका समयमा भएको यौन हिंसाका घटनालाई पनि मानवअधिकारको विषय बनाउन सुझाव दिए । कानुन व्यवसायी प्रल्हाद कार्कीले संविधानबाट प्राप्त प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै अनुसन्धानमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले पहुँच नभएका द्वन्द्व पीडित पनि समाजमा रहेको औँल्याउँदै सन्तोषजनक नतिजा नआएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा इन्सेक लुम्बिनीका संयोजक भोला महतले प्रकाश पारेको थियो । उक्त कार्यक्रममा इन्सेक, रुपन्देहीकी प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई नगद र कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार १८, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक हजार ६ सय २३ र बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार ४२ पीडित भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ । रासस
