काठमाडौं, चैत ६। प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी छन् ।
मन्त्री शर्माले फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्न अनुरोधसमेत गरिन् भने नेकपा एमाले भने दफाबार छलफल गरेर मात्र विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा नै टुंगो लगाउने भनिएको विषय अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १७ वर्षसम्म पनि शान्ति सम्झौताको विषय नटुंगिएको भन्दै सरकारले हतार गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने संवेदनशील विषयमा हतार गर्न नहुने बताउँछन् । बहुमतले पास गरेमा एमालले नमान्ने संकेत देखाइसकेको छ । सरकार बहुमतबाट भए पनि पास गराउने पक्षमा छ । शनिबार १० दलीय बैठकमा समेत विधेयक पास गराउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सबैको सहमतिमा विधेयक पास गर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
एमालेबाहेक राप्रपा र नेमकिपाले पनि विधेयकका विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । जसका कारण फेरि पनि यो विषय टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन । यसअघि ३१ असारमा सरकारले सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै ऐनमा न्यायको पक्षलाई बलियो बनाउने निर्देशन नै दिएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्याय १७ बर्ष पनि अझै अन्योलमा धकेलिने त होइन? विज्ञहरू चिन्ता गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिटोछिटो विधेयक पास गराउन चाहन्छन् । यो द्वन्द्वपीडितको मात्र विषय नभएकाले यसमा सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीको धारणा छ । प्रधानमन्त्री भने आफ्नै कार्यकालमा शान्ति सम्झौताको बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन चाहन्छन् ।
शान्ति सम्झौताको काम ६० दिन त्यसपछि ६ महिनामा गर्ने भनिएको थियो । दलबीच न्यूनतम सहमति जुटाएर यसलाई निकास दिनुपर्ने विज्ञको राय छ । राजधानी दैनिकबाट
