काठमाडौं, चैत १३ । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाएको छ।
संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि १६ वर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो।सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले पीडितहरूले न्याय पाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले पीडितलाई न्याय दिन विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘यो छिटो पारित गरी आयोग बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमीकमजोरी भए सुधार गरौं।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शान्तिप्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै भने, ‘अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ। विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ।’
यो कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषको मात्रै नभएर सबैको साझा विषय भएको पनि उनले बताए। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी मात्र यो विधेयक पारित हुनुपर्नेमा गिरीले जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पीडितका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
