-विपिन देव
भारतले जी ट्वेन्टीको अध्यक्षतालाई बडो जिम्मेवारीका साथ ग्रहण गरेको छ । जी टेउन्टीमा समृद्ध राष्ट्रहरूको अगुवाई भएतापनि आर्थिक र सामरिक रूपले कमजोर राष्ट्रहरूको समस्या र चुनौतीहरू जी टेउन्टीको मञ्चलाई उपयोग गर्न भारतले गुरूयोजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ । ग्लोबल साउथ (दक्षिणी गोलार्द) भन्नाले संसारको दक्षिण भू-मार्गलाई बुझिन्छ । ग्लोबल साउथ अन्र्तगत ल्याटिन अमेरिका, ओसियाना, अफ्रिका र एसिया बुझिन्छ । उत्तरी गोलार्द भन्दा दक्षिण गोलार्द आर्थिक रूपमा कमजोर देखिन्छ । जी टेउन्टीमा ग्लोबल साउथ सम्बन्धी दुई दिने छलफलको अनुष्ठान भारतले गरेको थियो । ग्लोबल साउथको समस्या, सम्भावना र चुनौतीलाई बुझ्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
१२५ मुलुकहरूको सहभागिता भएको सो कार्यक्रम संसारका विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा समीक्षा र विष्लेषण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा ल्याटिन अमेरिकाबाट २९ मुलुकहरू, अफ्रिकाबाट ३१ मुलुकहरू र युसियानाबाट ११ मुलुकहरूको सहभागिता थियो । ग्लोबल साउथको सम्मेलनमा भूमण्डलीकरणलाई मानवमैत्री बनाउन सहभागीहरूले आफ्नो अभिमत राखेका थिए । साथसाथै संसारका सम्पन देशहरू भूमण्डलीकरणलाई आप्mनो आर्थिक सामरिक महत्वाङ्काक्षालाई फलिभूत गर्न पर्यावरण र वातावरणीय समस्या निर्माण भइरहेको कुरा ग्लोबल साउथका प्रतिनिधिहरूको ठहर थियो । आर्थिक खुलापन र भूमण्डलीकरणको नाममा पर्यावरण र वातावरण समस्या विकारल भइरहेको अवस्थामा संसारका पीडित र गरिव देशहरूले त्यसको दस्तुर तिरिरहेको कुरा ग्लोबल साउथको प्रतिनिधिहरूको बुझाई थियो । साथसाथै कोरणाको कहर र रसिया युक्रेनको युद्धले गर्दा ग्लोबल साउथ सबभन्दा अधिक प्रभावित रहेको उक्त सम्मेलनको बुझाई थियो । रसिया युक्रेन युद्ध र कोरानाले संसारको वितरण प्रणाली समेत प्रभावित भएको छ । खाद्य संकट र उर्जा सङकटका साथसाथै ग्लोबल साउथ बेरोजगारी दर तीव्र गतिले बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुसन्धान अनुसार ग्लोबल साउथका ७९ मुलुकहरूमा ३४९ मिलियन जनताहरू खाद्यसङकटबाट पिल्सिएका छन् । ग्लोबल साउथका ६० प्रतिशत राष्ट्रहरू आर्थिक दिवालीयापनको सङधारमा समेत रहेको छ ।
ग्लोबल साउथको मुद्दालाई जी टेउन्टीमा विश्लेषण र समीक्षा गर्न भारत गुरूयोजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ । तदनुरूप भर्खरै जी टेउन्टीको परराष्ट्रमन्त्रीय स्तर र अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा समेत जी टेउन्टीको मुद्दालाई भारत अगाडि बढाएको देखिन्छ । विगत आफ्नो तीन महिनामा भारतले आप्mनो अध्यक्षता जी टेउन्टीको ३५ वटा उच्च स्तरीय सम्मेलनको आयोजन ागर्न सफल भएको छ । उक्त ३५ वटा सम्मेलनहरू भारतका २६ सहरहरूमा सम्पन्न भएको छ । आफ्नो अध्यक्षीय कार्यवालमा २०० सम्मेलनहरू भारतका ५० वटा सहरहरूमा समापन गर्ने भारतले लक्ष्य लिएको छ । उक्त वैठकमा भारतले आफ्नो अनुभव समेत जी टेउन्टीको बैठकमा साटासाट गरेका छन् । विगत १० वर्षमा ग्लोबल साउथका विभिन्न मुलुकहरूलाई भारतले २५ विलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग प्रवाह गरेका छन् । मानवीय सहयोग र समवेदनालाई केन्द्रमा राख्दै ग्लोबल साउथका विभिन्न मुलुकहरूमा भारतले ७४ वटा कार्यक्रम र योजनाहरू परिचालित गरेका छन् ।
आज संसारमा ग्लोबल साउथका समस्याहरू वडो गम्भीर छन् । संसारका ६ विलियन जनताहरू हालसम्म कुनै किसिमको परिचय पत्र प्राप्त गरेका छैनन् । यी ६ विलियन जनताहरूमध्ये अधिक जनताहरू ग्लोबल साउथमा नै वसोवास गरेका छन् । ग्लोबल साउथका २ विलियन जनताहरूको कुनै पनि वैगिङग प्रणालीसंग सम्बन्ध छैन । पीडित र प्रताडित जनता वैकिङ्ग प्रणालीबाट विमुख र अलग हुनुको अर्थ राज्यवाट प्राप्त सुविधा र सहयोगबाट वञ्चित हुनु हो । जी टेउन्टीमा ग्लोबल साउथलाई केन्द्र मान्दै भारतले आफ्नो अनुभव र उपलब्धीलाई साटासाट गर्न भारत इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढेका छन् । विगतका दिनमा विद्युत्तीयकरण र बैंकिङ्ग प्रणालीका माध्यमबाट भारतले विपन्न र पीडित मान्छेहरू राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन सफल भएका छन् ।
फलस्वरूप चुस्त र दुरूस्त बैकिङ्ग प्रणालीबाट राज्यको सहयोग र लाभांश सेवाग्राहीको निजी वैंक खातामा सहयोग रासी पठाउन सरकार सफल भएको देखिन्छ । अर्थात् ग्लोबल साउथका मुलुकहरूले आफ्नो वैकिङ्ग प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन भारतको आग्रह गरेको छ । जी टेउन्टीको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व वैंक, एसिया विकास वैंक जस्ता संसारका उच्च स्तरीय वित्तिय सहयोग र सङगठनहरूको प्रतिनिधि समेत रहेको छ । यस अर्थमा जी टेउन्टीको बैठकमा ग्लोबल साउथको मुद्दा उठाउनु आफैंमा फलदायक रहेको छ । ग्लोबल साउथका मुलुकहरूलाई आर्थिक दिवालीयापनबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व वैंकले भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । जी टेउन्टीमा युरोप र अमेरिकीको सक्रिय सहभागिता भएकोले गर्दा ग्लोबल साउथप्रति लचकिलो र मानवमैत्री नीति लिन अध्यक्षको हैसियतले भारतले आग्रह गरेको छ । संसारका प्रमुख दातृ संस्थाहरू अमेरिका र यूरोपबाट सञ्चालित रहेका छन् ।
ग्लोबल साउथलाई वित्तिय सङकटबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व वैंक लगायत एसियन विकास वैंकले समेत आफ्नो व्याजदरमा उदार हुनुपर्ने तर्क भारतको रहेको छ । कोरोनाको कहरले गर्दा ग्लोबल साउथ स्वास्थ्य संकटबाट समेत गुज्रिरहेको अवस्था छ । हालसम्म भारतले संसारका १०० भन्दा बढि मुलुकहरूलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यस मध्ये अधिक ग्लोवल साउथले सेवा लाभ लिएका छन् । वर्तमान परिवेशमा संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्ध संस्थाको प्रभाव स्वखलित भइरहेको छ । सुरक्षा परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगडठन लगायत विभिन्न संस्थाहरू प्रश्नको घेरामा छन् । यस अवस्थामा जी टेउन्टीको सक्रियताले मानव जातिलाई सहयोग दिन सक्ने सम्भावनालाई नर्कान सकिदैन । यही उद्देश्यका साथ जी टेउन्टीको मञ्चलाई भारतले पूर्ण रूपले उपयोग गर्दै ग्लोबल साउथको मुद्दालाई अगाडि बढाएको छ ।