काठमाडौं, चैत १९ । सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो । सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सत्तारूढ दलको प्रस्तावले सभामुखको विशेषाधिकारमा समेत अङ्कुश लाग्न लागेको भन्दै विपक्षी दल र पूर्वसभामुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । संसदीय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत अधिकार कटौतीको प्रस्ताव भएको भन्दै नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । दलीय सहमतिसँगै आइतबारको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
दलीय सहमतिअनुसार सचिवालयले मस्यौदा गरेको नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्ने दलीय सहमति भएको छ । यसअघि उपनियम चारमा सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।
यस्तै संसदीय अभ्यासमा नेपालको आफ्नै मौलिकताका रूपमा चिनिएको ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई पनि पहिलो पटक नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । जसलाई आकस्मिक समय भनेर परिभाषित गर्ने सहमति भएको छ । तर यस्तो समयमा अघिल्लो र बस्न लागेको बैठकको बीचमा भएका अत्यन्तै गम्भीर विषय र घटना मात्र उठान गर्न पाइनेछ ।
यस्तै समिति र सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वा अवैतनिक विज्ञ नियुक्तिको अधिकार सभामुखलाई दिने गरी सहमति भएको छ । तर निर्णयअघि कार्यव्यवस्थामा परामर्श भने गर्नुपर्नेछ । संसद्का महासचिव र सचिवलाई पदाधिकारीबाट हटाउने गरी मस्यौदामा सहमति भएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
