काठमाडौं, २१ चैत । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पाँच जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँचवटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो ।
विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । दश जनामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको छ । परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमान अङ्कमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्याङ्कन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अनुमान अङ्कभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ ।
यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्याङ्कन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई रु ६२ लाख ८८ हजारभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो ।
यसले परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजारको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारले कूल रु ७६ लाख २८ हजारभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचैजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ । रासस
