काठमाडौं, चैत २३ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यही चैत २८ र २९ गते हुने साधारणसभामार्फत् महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुदैछ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रामचन्द्र संघाई तीन दशक लामो व्यावसायिक जीवनपछि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
त्रिवेणी ग्रुपमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका सघाई अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। यसअघि महासंघको कार्यकारिणी सदस्य भइसकेका उनी यसपालि एसोसिएट तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका बलिया दाबेदार मानिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा रहेका संघाई अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेलामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकार संग पहल गर्ने वाचासहित मैदानमा उत्रिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हुन लागेको तीब्र प्रर्तिस्प्रर्धामा अब्बल देखिएका संघाई चुनाव नजिकिएसँगै आफ्नो पक्षमा माहोल तताउने क्रममा पूर्ववस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्दा खरो उत्रिएका छन् ।
संघाईले आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन भएमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई घटाउनका लागि उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बताउने, संस्थागत सुदृढीकरण एवं संगठनलाई सबल, असल र सक्षम नेतृत्वको क्षमता प्रर्दशन गर्ने दाबी गरेका छन् । साथै, उनले निजी क्षेत्रको महत्व सरकारलाई बुझाउने र महासंघलाई बलियो बनाउनेतर्फ लागिपर्ने जनाएका छन् । उनले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा संगठनात्मक सुधार र समन्वय, कानून तथा नीति कार्यान्वयन, सुधार एवं परिवर्तनका लागि पहल तथा पैरवी गर्ने दाबी गरेका छन् ।
मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट, उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधान, उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, महासंघको भावी नीति तथा रणनीति, लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्यामा केन्द्रित भएर उनले आगामी नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको जनाएका छन् । संघाइले १८ हजार भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
महासंघको विरासतलाई अझ उँचो राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउन जरुरी छ भन्ने महशुस गरेर चुनावी महासंग्राममा जुटेका संघाईले प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउन एवं केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरबीच समन्वय र तालमेल मिलाउने योजना नै बनाएको बताएका छन् ।
श्रमिक र रोजगारदाताबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै उत्पादन बढाउने, ब्याजदर स्थिर राख्ने, पूर्वाधारको विकास तथा विद्युतीय ऊर्जालाई सस्तो मुल्यमा २४सै घण्टा आपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने एवं साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलताको विकास गर्नेलगायतका भिजनसहित नेतृत्वको पहलमा जुटेका संघाईले सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब पु¥याउने गरी लक्ष्य प्राप्तिको खाका तयार पारेको बताएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीका समस्या राम्रोसँग बुझ्न र महशुस गर्न सक्ने, रोजगारी सृजना गर्नसक्ने, उत्पादन बढाउन सक्ने एवं सरकारसमक्ष समस्या समाधानमा पहल गर्नसक्ने क्षमता भएका संघाई संगठनात्मक सुधार र समन्वय, महासंघको विरासतलाई अझ उँचो राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन संगठनात्मक सुधारको प्रयासलाई तीव्रता दिने जनाएका छन् ।
यस्ता छन् उनले अघि सारेका प्रतिबद्धताहरु
केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनमा भइरहेका सुधारका प्रयासलाइ निरन्तरता दिने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने ।
उद्योगी व्यवसायीको कामलाई सघाउन ‘सहयोगी समूह’ को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने ।
उद्योगी व्यवसायीको गुनासो र समस्या बुझ्न तथा समाधानको पहलका लागि स्थापना भएको हेल्प डेस्क र हट लाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउने ।
प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउने ।
प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने ।
केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरबीच समन्वय र तालमेल मिलाउने ।
उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमार्फत विभिन्न तालिम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।
महासंघका देशैभरका सबै एकाइहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
कानून तथा नीति कार्यान्वयन तथा सुधार एवं परिवर्तनका लागि पहल तथा पैरवी गर्ने ।
कम्पनी दर्ता र सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या हटाउने तथा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई जनशक्ति, साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न तथा उच्च प्रविधिमा आधारित सेवामैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
उद्योग तथा कलकारखानामा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने ।
उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेका प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने ।
लगानीकर्तालाई सम्मानित नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
विदेशी लगानीको संरक्षण र सुरक्षामा विशेष पहल गर्ने ।
दक्ष श्रमिकको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने एवं श्रम सम्बन्ध सुधारको पहल गर्ने ।
कर प्रणालीलाई झन्झट मुक्त र सरल बनाउन पहल गर्ने
उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आइपर्ने स्थानीय समस्या तत्काल समाधान हुने वातावरण तयार गर्ने ।
कच्चा पदार्थ आयात तथा निर्यातमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्ने ।
भन्सार जाँचपास तथा राजश्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरणको पहल गर्ने ।
स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणको पहल थाल्ने ।
कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन पहल गर्ने ।
सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न ध्यानाकर्षण गराउने ।
तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र स–सानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिने ।
