काठमाडौं, २४ चैत । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थुप्रै नयाँ कुरा समेटिएको बताएका छन् ।
‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम देश र जनताको सेवामा के-के काम गर्न सकिन्छ भन्ने पोलिसी गाइडलाइन्स मात्र हो । १० दलको समझदारीमा निर्माण भएको कार्यदलले अघिल्लो कार्यक्रममा नपरेका कुरा पनि समेटेको छ । एउटा पालिका जोडिएका काम स्थानीय तहको, दुइटा पालिका जोडिएका काम प्रदेशको र दुइटा प्रदेश जोडिएका र राष्ट्रिय गौरवका काम संघले हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योग मानेर राहत दिने कुरा छन् । जनताले २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउने कुरा छ । कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न वन स्टप सोलुसनका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय एकाई गठन नयाँ कुरा नै हुन्,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै श्रेष्ठले भने ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले त कर्मकाण्डी कार्यक्रम भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कर्मकाण्डी नै भन्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समिति के थियो ? उहाँहरुले गर्दा कर्मकाण्डी नहुने, हामीले गर्दा कर्मकाण्डी हुने ? सय दिनमा डेढ महिना त उहाँहरु पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि । तित्राको मुखै बैरी भनेजस्तो गर्नु भएन ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले भनेजस्तो मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन नहुने उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको राजीनामा माग गर्न पाउनुहुन्छ, तर कसैले माग गर्दैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्ने कुरा आउँदैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व शक्ति सन्तुलनका आधारमा गर्ने हो । त्यो अहिले परिवर्तन हुन्न ।’
