काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ । सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ, स्वतः रद्द भई लिलामीमा जान्छ वा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्छ भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदै छ । वैशाख १ र २ गते सार्वजनिक बिदा रहेकाले वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल अद्यावधिक छ ।
सामान्यतः नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टीलगायतको बक्यौता रकम गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर गत पुस मसान्तमा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभएपछि कम्पनीले थप १५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर चैतभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्छ ।
नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नभएको अवस्थामा विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि छलफल र चासो व्याप्त छ । स्रोतका अनुसार चैत मसान्तसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई केही गर्न मिल्दैन । लाइसेन्सको अवधि बाँकी रहेकै बीचमा सरकारसँग ‘नेगोसिएट’ गरेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति म्याद थप हुने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । पुरानो नजिर पनि रहेको, नेतालगायत शक्ति केन्द्रको खल्ती पनि भरिने र लाइसेन्स रद्द गरेर लिलामीमा जाने झन्झट गर्नुभन्दा विभिन्न कारण देखाउँदै थोरै रकम तिराएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू यो प्रस्ताव बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन् । जेनतेन कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र पछि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने लक्ष्य सञ्चालकहरूको छ । सोही प्रयोजनका निम्ति सञ्चालकहरू एक महिना अघि दुबई भ्रमणमा गएको स्रोतको भनाइ छ ।
लाइसेन्स नवीकरण गरी अझै केही समय अल्झाउने उद्देश्यमा स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताहरू देखिन्छन् । त्यसैका निम्ति मन्त्रालय, प्राधिकरणमा मात्र होइन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षसँग पनि ‘सेटिङ’ मिलाउन उनीहरू सक्रियता रहेको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
