काठमाडौं, २६ चैत । नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नै नमिल्ने बताएका छन् ।
‘हामीले सरकारमा छँदा टीआरसी विधेयक टुंग्याउन खोजेका थियौं । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो राख्नुभएन । अहिले पनि हामी छिटो टुंग्याउने पक्षमा छांैं । प्रक्रियामा हतार गर्दा भोलि आउने गलत परिणामको ख्याल गरौं । यसमा बुँदागत छलफल आवश्यक छ । पीडितले न्याय आधारभूत कुरा हो । एक महिना ढिलाउँदा के फरक पर्छ र ?’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै भट्टराईले भने ।
टीआरसी विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला ख्याल गरेर पारित गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘शान्तिप्रक्रिया १५-१६ वर्ष ढिलाइसक्यो । यसमा द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छ । नृशंस अपराधमा दण्ड पाउनैपर्छ । अन्यथा गलत नजिर बस्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
नेता भट्टराईले माओवादी नेताहरुले नै शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेकाले एमालेले राम्रा कुरा गर्दा आफू सकिएला भन्ने चिन्ता जनाइरहेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘माओवादी नेताहरु पटकपटक अल्मल्याउने कुरा गर्छन् । हामी सरकारमा छँदा केपी ओलीले देउवा र प्रचण्डलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको हो । उहाँहरुले एमालेतिर देखाएर आफ्ना कुकर्म, अपराध र अयोग्यता छोप्न सक्नुहुन्न ।’
अर्को प्रसंगमा भट्टराईले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसार संयमतापूर्वक बोल्न पनि चेतावनी दिए ।
