काठमाडौं, चैत २७ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार बाटो खोलिदिएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ ।
यसअघि गत कात्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नगर्न बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, आइतबारको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको छ ।
त्यस्तै, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा नै ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट दर्ता भएको थियो । तर, पुस १३ गते संवैधानिक इजलासले संयुक्त इजलासबाट नै मुद्दाको फैसला गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
रिट खारेजसम्बन्धी आदेशको पूर्णपाठ आउँदा धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ लाइसेन्सको आवेदन माग गर्ने नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको समेत संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ ।
ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिँदा ४५ वटा आवेदकको १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम करिब सात महिनादेखि ‘फ्रिज’ हुँदै आएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौ २६ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
बोर्डले ब्रोकर छनोट गर्न मुख्य ५ वटा मापदण्ड तय गरेको थियो । जसमा पुँजी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुर, सञ्चालकहरूको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता र सूचना प्रविधि छन् । यी मापदण्डका आधारमा ब्रोकर छनोट गरी लाइसेन्स वितरण गरिने बोर्डले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
