कान्तिपुरको समाचारलाई लिएर रवि लामिछानेको ध्यानाकार्षण, उपनिर्वाचनअगाडि नियतवश बदनामीको प्रयास गरिएको टिप्पणी

कान्तिपुर दैनिकमा आज (३० चैत, २०७९ मा) प्रकाशित ‘रविको फास्ट ट्रयाक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का’ शीर्षकको समाचारमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा भनिए जस्तो अवस्था नभएको तथ्य समाचारले नै स्पष्ट पारेको छ।

समाचारमा पुस १३ मा निजी कम्पनीलाई नागरिकका वैयक्ति तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको लेखिएको छ। सोही समाचारमा गृहमन्त्रीका रुपमा मेरो शपथ ग्रहण पुस ११ गते भएको भनिएको छ।

पुस ११ गते शपथपछि सोही साँझ पदभार ग्रहण गर्दा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने विषयमा पहिलो निर्णय म आफैले लेख्न लगाई हस्ताक्षर गरेको थिएँ। त्यसबाहेकका अन्य कामकारबाही म मन्त्री भएर आउनुभन्दाअघि मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भइरहेको थियो।

त्यो कार्यविधि पनि मैले गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै मन्त्रालयमा तयार भएर तर्जुमाका लागि पेश भएको तथ्य मन्त्रालयका जोकसैलाई सोध्दा पनि हुन्छ। संयोगले म गएपछि कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था हो। मेरो ठाउँमा अरु कोही भएको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको काम यसैगरी स्वीकृत हुन्थ्यो।

म गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि तयार भएको कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले मलाई ब्रिफ गरेपछि यसलाई अगाडि बढाउन मेरो हस्ताक्षर गरिएको हो। यससम्बन्धमा मैले कुनै उचित/अनुचित चासो लिए/नलिएको तथ्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोद्धा हुन्छ।

कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङ्गलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ। मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग केवल राहदानीको लागि विवरण भेरिफिकेसन गर्ने बाहेक अन्यत्र हुन सकेको छैन। कतै प्रयोगमा नआउने यो राष्ट्रिय परिचयपत्र नै किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने सम्मका प्रश्न उठेका छन्।

राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि घण्टौको लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले गरेको प्रयास जगजाहेरै छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्न नागरिकहरूले पाएको सास्ती र त्यत्रो सास्तीपछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रयोजनविहीनता कुनै पनि असल शासकीय प्रबन्धको लक्षण होइन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सार्वजनिक सेवासँग आवद्धता गर्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्दछ। यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गर्दै छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउन, सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण आवश्यक पर्ने स्थानमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरू अपनाई डाटा शेयरिङ्ग गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि डाटा शेयरिङ्ग प्लेटफर्म र कार्यविधि आवश्यक पर्दछ।

मलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार सोही प्रयोजनका लागि ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको हो। (इच्छुकले हेर्न सक्छन्: https://bit.ly/nid2023 ) प्रचलित कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो।

७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय पक्कै पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको देखिएको छैन। तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय सम्बन्धित विभागले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर गर्न हो। प्रकृयागत व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको कार्यविधिलाई टेकेर गर्ने होइन। मैले स्वीकृत गरेको सोही कार्यविधिको दफा ३३ मा “यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुनेछ” भने व्यवस्था छ। त्यसैले कार्यविधिलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचियो भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखियो कि देखिएन, छर्लङ्गै छ।

कुनै पनि खरिद प्रकृयामा B०Q तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, बोलपत्र आह्वानको म्याद कति राख्ने, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम सम्बन्धित विभागको हो। खरिद प्रकृयामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानूनको पालना भए-नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो। यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरले गर्ने निर्णय नै होइन। न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन्। यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रुपमा मैले लिएको छु। अधिकारप्राप्त निकायले यो विषयमा छानबिन गरे मेरो सधैँ सहयोग नै हुनेछ।

समाचारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिएको भनेर उक्त कम्पनीलाई म गृहमन्त्री हुँदा मात्रै भित्र्याइएको जसरी प्रचार गरिएको छ। जबकि यो समाचारपछि मैले मेरो टिमलाई खोज्न लगाउँदा ‘एडभान्टेज इन्टरन्यासनल’ नामको यो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कयौँ ठेक्काहरु अघिल्लो गृहमन्त्रीको कार्यकालमै पाएको देखिन्छ।

केही विवरणहरु तलको फोटोमा हेर्नुहोला

सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध यी विवरणहरु जोकसैले पनि रुजु गर्न सक्छन्। उपनिर्वाचनको अगाडि उम्मेदवार विशेषलाई लक्षित गरी नियोजित रुपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने यस्तो प्रयासलाई मतदाताले राम्रैसँग बुझ्ने र आगामी वैशाख १० गते मतपत्रमार्फत् यसको जवाफ दिने अपेक्षा मैले गरेको छु। कृपया यस्तो प्रयास फेरि फेरि पनि गर्दै गर्नुहोला ! यसले मलाई सहयोग नै हुनेछ।