काठमाडौं, वैशाख २ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको सवा ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि १०५ वटा संस्थाको प्रतिफल शून्य रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लगानी र ३ खर्ब ५७ अर्ब सेयर लगानी गरेको छ।
आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै। अधिकांश संस्थान घाटामा छन्। त्यसको व्ययभार राज्यले बेहोर्नुपरेको छ।
लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूले नोक्सानमा रहेका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेका छैनन्। बन्द भएका एवं सञ्चालनमा नरहेका संस्थानमा समेत सरकारले लगानी गरिरहनुपरेको छ। संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना तयार नपारेकाले र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेकाले प्रतिफल दिन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
संस्थानहरूको उद्देश्य र हालको आवश्यकता विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाई नीतिगत पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। संस्थानमा लगानी भएको रकममा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारित समयमा नै प्राप्त गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि दाखिला भएको छैन। संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ब्याज बुझाएका छैनन्। भाका नाघेको ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। भाका नाघेको साँवा तथा ब्याज रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले लगानी गरे पनि अस्तित्वमा नरहेका विभिन्न २९ वटा संस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक गरी १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकाले ती संस्थाको ऋण उपयुक्त विधि अपनाई हिसाब समायोजन गर्न भनेको छ। निजीकरण ऐन २०५० बमोजिम निजीकरण भई हाल बन्द रहेका १२ वटा संस्थानमध्ये आठवटाको साँवा र ब्याज गरी २ अर्ब ९१ करोड बक्यौता छ। ती संस्थाका नाममा जग्गालगायत सम्पत्ति रहे पनि व्यवस्थापन छैन।
व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थाको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ। बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन। गत वर्षसम्म विभिन्न ११४ संस्थामा प्राथमिक सेयर प्राप्त गर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सेयर खरिद गर्दा गत वर्ष १५ अर्ब ५२ करोड ७८ लाख लगानी थपिएको थियो। लगानी बर्सेनि थपिँदै गए पनि प्रतिफल भने आउन सकेको छैन।
हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले ७० करोड ९२ लाख, कृषि औजार कारखानाले १३ करोड ५६ लाख, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार १६ करोड २१ लाख, हेटौंडा कपडा उद्योगको ८९ करोड ८४ लाख, वीरगन्ज चिनी कारखानाको ६३ करोड १० लाख, नेपाल यातायात संस्थानको २६ करोड १० लाख रुपैयाँ साँवा–ब्याज मिलान गर्नुपर्नेछ। नागरिक दैनिकबाट
