काठमाडौं, वैशाख ४। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन तथा सुरक्षणका लागि पावर सिस्टम र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकलगायत खरिदमा घोटाला भएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
पौडेलविरुद्ध राज्यकोषको ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान पु(याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि बनेका तथा हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ माग दाबी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सहायक निर्देशक तथा तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि तथा हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
हाल लेखा अधिकृतबाट अवकाश पाएका तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ, मेपटेक विल्डिङ् सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौंविरुद्ध ८ लाख ६९ हजार ९७ रुपैयाँ मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेटेर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
त्यस्तै, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्ति पछिको सेवावापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिदबाट सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
