काठमाडौं, वैशाख ५ । अर्बौंको राजस्व नतिरेपछि प्रक्रियागत रूपमा स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
स्मार्टले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरी लाइसेन्स बचाउन गरिएको प्रयासमा पाटन उच्च अदालतले स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषय लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेलगत्तै अदालतको आदेश आएको हो ।
२३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र अर्बौं अन्य कर नबुझाएपछि गत शनिबार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो भने सोमबार औपचारिक रूपमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले आइतबारसम्ममा बक्यौता र नवीकरण गरी कुल २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको भए हस्तक्षेप गरिँदैनथ्यो तर स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्नुको सट्टा गत बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण र जरिमानासहित २३ अर्ब रुपैयाँ र झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसक्दा गत २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । यसअघि नै कम्पनीले ग्राहक र नियामकलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकबाट
