काठमाडौं, वैशाख ७ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको ‘गर्मागर्मी सवाल जवाफ’ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न बैठक असफल भयो ।
लामो समयको छलफलपश्चात बसेको परिषद्को बैठकबाट रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने विश्वास थियो । तर, बैठक सारिएको विषयदेखि प्रक्रियागत विषयमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै बैठक टुंगियो ।
बैठकको सुरुमै ओलीले शुक्रबारका लागि आह्वान भएको परिषद्को बैठक किन बुधबार नै सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै सूचना दिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नपु¥याई बैठक सारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘तपाइँलाई थाहा छ कि छैन, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई खबर गर्नुपर्छ, त्यो त भएन, बैठक यसरी सारेर कसरी हुन्छ ? तात्तातै खाऊँ, कसरी जुट्छ त सहमति ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को प्रावधानअनुसार, बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि परिषद् सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार मात्रै खबर गरिएकाले कुरा उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको ती सदस्यले बताए । बैठकमा ओलीको भनाइ नसकिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नसाथ ओलीले घुमाउरो शैलीमा विरोध जनाए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू अलि प्रक्रिया मिलेन कि? म त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति चाँडै होस् भन्ने पक्षमै छु, तर खोइ संसदीय समिति? मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिले नै पूूर्णता नपाई संवैधानिक नियुक्तिहरू प्रक्रियागत ढंगले असहज हुन्छ, सुनुवाइ कहाँ र कसले गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मात्रै गर्नुको कुनै अर्थ त म देख्दिनँ है,’ ओलीले बैठकमा भने ।
करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा ओलीले राखेका एकपछि अर्को प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिँदै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपश्चात् संसदीय समितिसमेत गठन हुने बताए । प्रचण्डले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलेको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सहमति जुटाएर तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए पनि ओलीले अस्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको सवाल जवाफ चल्दैगर्दा अरू सदस्यहरू हेरेको हेरै भएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
