काठमाडौं, वैशाख ८। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब रुपैयाँले घट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयको बजेट ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख छ ।
उक्त बजेटमा संघ र स्थानीय तहको बजेट छुट्टै रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको सिलिङ तोकेको छैन ।
त्यसै गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा झण्डै ५० प्रतिशत कटौती गरी सिलिङ तोकिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षको लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यसपटक आगामी आवको लागि ४ अर्बको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले तलब र नियमितबाहेक सबै किसिमको बजेट कटौती गरेको छ ।
११ वटा विश्वविद्यालका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबवापत अनुमानित २० अर्ब र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत शिक्षक पेन्सनवापत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ । यी खर्च कटाउँदा शिक्षा मन्त्रालयसँग करिब १५ अर्ब रुपियाँ मात्र बाँकी रहन्छ ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्– ‘झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेपछि शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा के अपेक्षा र विकास गर्न सकिन्छ ? मन्त्रालयको बजेट शाखाले गरेको विश्लेषणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षक, कर्मचारीको तलबवापत ७७ प्रतिशत, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृतिको लागि १३ प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ । बाँकी १० प्रतिशत रकमले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ? मन्त्रालयको कर्मचारीको प्रश्न रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
