अर्घाखाँची १३ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले जनप्रतिनिधीहरुको विकास गर्ने हुटहुटिले अनुपात्दक क्षेत्रमा बजेट लगानी भएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेका योजनाहरुमा त्रृटि भएको वताउँदै गुणस्तरहिन कार्यलाई रोक्न सांसदहरुलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार नहुँदा धेरै आयोजना अधुरा र टिकाउमूखी नभएको जनाए । आफुले प्रदेश सरकारलाई यसबारेमा पटकपटक सांसदहरुले पनि निर्माणाधिन अवस्थामा अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने वा प्रदेशका कर्मचारीलाई अनुगमन गर्न पठाउ भन्दा सुनुवाई नभएको उल्लेख गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जिवनारायण कोइरालाले “असल शासन, असल प्रणाली” हुनु सुशासन भएको ब्याख्या गरे । उनले पालिकास्तरमा हुने विकास निर्माणको अनुगमन गर्नका लागि जिससमा कम बजेट र कारबाही भन्दा नियम अनूसार भएनभएको मात्रै हेर्ने अधिकार भएकाले आफुहरुलाई दिएको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको वताए । गण्डकी र बागमति प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितीलाई चलायमान बनाउन प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि त्यता तर्फ ध्यान दिनु पर्ने भन्दै समन्वयको काम कर्तव्य र अधिकार कुण्ठीत गर्नेहो भने खारेज गरेपनि हुने भन्दै आक्रोस प्रकट गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्घाखाँचीका मीना अर्यालले जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शीता कुरामा सबै क्षेत्रमा जिम्मेवार भएमा सुशासन कायम हुने र जनताले पाउने सेवा सहज, विकास र समृद्धि आउनेमा जोड दिईन् । जिल्ला प्रशासनमा कार्यलयमा सेबाग्राहीलाई सहज सेबा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली लागु गरिएको भन्दै सबै सेबाग्राहीलाई समान व्यबहार भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र वडा सचिबहरुलाई सेबाप्रबाहका बिषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौ । जिल्लामा सुशासन कायम गर्न सबै सरोकारवालाले आ आफनो स्थानबाट परिभाषित जिम्मेबारी पुरा गर्नुपर्दछ ।
सन्धिखर्क नगरप्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल रुपमा सेवा दिन आफ्नो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विफ्रिङ गर्दै आएको बताउँदै यद्यपि नगरपालिकाबाट कुनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट दुःख कमिसन लिने दिने काम भएको जानकारी पाएमा तत्काल कारबाही गर्ने दाबी गरे ।
सितगंगा नगरपालिका नगरप्रमुख छविलाल पौडेलले स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार नीतिगत रुपमा धेरै बाधा भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा कुण्ठित हुँदा चुनढुङ्गा निकासी सवारीले खन्धिखर्क-गोरुसिंङ्गे सडकखण्ड जीर्ण बन्दै गएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र वन पैदावार लगायतमा समस्या भएको जनाए ।
उनले सडक क्षेत्रमा ढलेका रुखहरुलाई हटाउने सम्बन्धमा निकासी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा पालिकाको बजेट भन्दाबढि खर्च आउने भएकाले गर्न खोजेका काम अलपत्र परेको दुखेसो पोखे । सड्कको अबस्था सुधार गर्नको लागी नगरपालिकाले धर्मकाटा जडानको लागी तयार भएको भन्दै सितगंगामा श्रोत साधनको कमी हुदाँ सोचेअनुरुपको बिकाश हुन नसकेको पौडेलले बताउनु भयो ।
छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले सबैको सल्लाह र सुझाब अनुसार काम गर्दै विकास निर्माणमा जोड दिएको वताए ।
पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले आफुले पालिकामा नीति नियमभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि काम नगरेको दावी गर्दै त्यसतो कहि कतै भएको भए सुझाब दिन आग्रह गरे । मालारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा पोख्रेलले जनताको अपेक्षालाई समेटेर सीमित स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै काम गर्दै आएको बताईन् । जननतालाई सहज सेबा प्रबाहको लागी निरन्तर खटिएको पोख्रेलले दाबी गरिन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद रिजालले आफुले प्रहरी कहाँ आउने उजुरी दिदा लेख्नु पर्ने निवेदनलाई आफ्ना कर्मचारी बाटै नि ः शुल्क सेवा विस्तार कार्य शुरु गरेको बताउँदै सुरक्षालाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रुपमा अपराध एवं भ्रष्टाचारलाई रोक्न जिरो ग्राउन्डबाट काम गर्दै आएको स्पष्ट पारे ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता तथा सुशासन अभियान्ता जगन्नाथ भुसाल भुसालले जिल्लामा निर्माण भएको कोल्ड स्टोर, जंगलमा निर्माण गरिएको खेल मैदान, सडक निर्माणमा आर्थिक बेथिति, विद्यालयहरुले चर्को शुल्क उठाउँदै आएको, करको दरबढि, सडकको ट्रयाक निर्माण गर्दा स्थानीयका घरजग्गा बिना छलफल र जानकारी कटान गुनासो ।
स्थानीय सरकारले प्रत्येक बर्ष सार्बजनिक सुनुवाई र सामाजिक परिक्षण गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष अशोक खनालले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका अध्यक्ष अनिल नेपालीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीद्धारा सामान्य कागजात नपुगेको अवस्थामा पनि दुख दिदै आएको, वजेट विनियोजनमा आफ्ना र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई अनुकूल रुपमा वजेट विनियोजन हुँदै आएको वताए ।
रेडियो माालारानीका स्टेशन म्यानेजर नवीन केसीले चुनढुङ्गाको रोयल्टी प्रष्ट नभएको, चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परहरुका लागि वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने कुरालाई सम्बन्धित निकायबाट के कस्तो समन्वय भइरहेको छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा हेवी औजारहरु प्रयोग गर्न नपाईने प्रावधान विपरीत मेसिनरी प्रयोग हुँदै आएकोमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका कोषाध्यक्ष रुद्रमणि भुसालले योजना बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई नसमेट्दा भूगोलको विकास र जनताका अपेक्षा भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने खालका योजना ल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे । उनले सुशासनलाई पालना गर्दै वजेट विनियोजन गरि छनौट भएका आयोजनाहरुको कडारुपमा नियमन गर्न सकेमा समुन्नत विकास र समृद्धि हुनेमा सुझाब दिए ।
पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख द्रोण भुसालले शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटको आकार साँघुरो रुपमा दिने भएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने प्रयास भएपनि नसकिएको जनाए । जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीका प्रमुख डाक्टर जगनाथ तिवारीले अस्पतालमा बजेट अभावमा पनि काम गर्दै आएको वताए । उनले मासिक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अस्पतालमा राज्यले बार्षिक ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अवस्थामा लक्षित वर्गलाई दिईने सामाजिक इकाई सेवाले केही हद सहयोग पुगेको जनाए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालयका निमिक्त कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद पौडेल , नागरिक समाजका नन्दलाल पोख्रेल, डिभिजन बन कार्यालयका सायहक बन अधिकृत मोतीराम पौडेल , मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख टिकाराम पौडेल, खानेपानी कार्यालयका प्रमुख राम भरोसा यादव, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँची प्रमुख सन्तोष खनाल , लगायतले आफ्ना कार्यालयहरुमा सेवा विस्तारलाई चुस्त राख्दै शुन्य सुशासन बनाउन कटिबद्ध रहेको वताएका थिए ।
सरोकारवालाहरुले सुशासनले परिणाममूखी क्षेत्रमा लगानी गर्नेपर्ने उल्लेख भएपनि तर हाल स्थानीय पालिकाहरुले अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएकाले जनताका आशा अपेक्षा पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मतभेदका कारण सुशासनको नीतिगत र व्यवहारिक पद्धति ओझेलमा परेको गुनासो गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुशासन अवधारणालाई अनुशरण गर्दै नेपाल सरकारले पनि २०७२ सालको नयाँ संविधानमा जनताका सरोकार समस्यालाई प्रत्यक्ष रुपमा गुनासा राख्न सक्ने र त्यसको समाधानको सुनुवाई र समाधान गर्ने अधिकार पालिकास्तरलाई प्राप्त गरेको छ । तर सुशासनभित्र पर्ने कुराहरु व्यवहारिक रुपमा लागू नहुँदा केही बेथिति बढेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका थिए ।
सानो तथा असल सरकार भन्ने उद्देश्य सन् १९९० देखि गरिव र विकास गर्नका लागि सुशासन शुरु भएको हो । सन् १९९५ मा समाजका सबै निकायलाई सुदृढ र पारदर्शी, जवाफदेहिता, शुन्य भ्रष्टाचार, शुन्य अपराध, अनियमितता जस्ताअबधारणालाई जोड दिदै
सरल सहज सेवाविस्तार गर्ने उद्देश्यमा सुशासनको प्रत्याभूति अत्यावश्यक छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरुमा आयोजना हुने सुशासनका लागि साक्षरता कार्यक्रम रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार नारायण वलीले गरेका थिए ।
