Logo

महावीर पुनले गरे प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको माग सार्वजनिक



काठमाडौं, १३ बैशाख । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको माग सार्वजनिक गरेका छन् । पुनले हिजो (मंगलबार) प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञान र प्रविधिलाई महत्व दिएर मात्र विकास र समृद्धिलाई गुणात्मकता दिन सम्भव रहेकाले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।त्यसको भोलिपल्ट पुनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएका माग सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारलाई बुझाएको माग पत्र निम्न अनुसार छ –

अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार लाई उच्च प्राथमिकता दिईयोस र निम्न अनुसारको आबश्यक कदम चालियोस भनि नेपालको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राखिएका मागहरु –

१. अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक बर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बिकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याइयोस र “अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार कोष” मा राखियोस् । सो कोष बाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरु लाई आबश्यक अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गरियोस । सो कोषमा जम्मा भएको रकम सोहि बर्ष खर्च नभएमा आगामी बर्षहरुमा पनि खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था गरियोस ।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नविनतम सोच भएका नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्बजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै “अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार प्रबर्धन, सन्चालन तथा खरिद ऐन” बनाइयोस र आबश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुबर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरि नीति नियम बनाईयोस ।

३. अनुसन्धान, नबप्रबर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापुर्बक परीक्षण गरिएका चिजहरु लाई उत्पादन गरि नब-उद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरुलाई उद्यम सुरु गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराइयोस र स्वदेशी उत्पादनलाइ बजारिकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाइयोस । सो कामलाई सहज बनाउन र आबश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउनको लागी “नब उद्यमी प्रबर्धन समिति” बनाइयोस र सो समितिले सरकारलाई आबश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने ब्यबस्था गरियोस ।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र बिश्वबिद्यालयहरुमा व्याबहारिक अनुसंधानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रबर्धन गर्नको लागी बिज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत “व्याबहारिक अनुसन्धान र नबप्रबर्तन बिभाग” खोलियोस । सो विभागलाई देशका प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरुलाई के कसरी र कुन रुपमा हुन्छ स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन र उनीहरु बाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस बाताबरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकार सहित जिम्मा दिइयोस ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्