काठमाडौं, वैशाख १६ । मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
झन्डै चार महिना चलेको संघीय संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित केही महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने बताइएको थियो। तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद्को अधिवेशन निष्प्रभावित बन्न पुगेको छ।
चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन संसद्का विषयगत समितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाइएको छ। नियमित कार्यसम्पादनबाहेक नीतिनिर्माणमा झन्डै चार महिनाको संसद् अधिवेशन उपलब्धिहीन बन्न पुगेको छ।
पुस २५ गते सुरु संघीय संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुखका साथै संसद् बैठक सञ्चालन नियमावली पारित गर्नेबाहेक देखाउनलायक कुनै उपलब्धि छैनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पद नै नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शुक्रबारको दिनसम्म आइपुग्दा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पद खारेजी गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको छ। संघीय संसद् बैठक सुरु भएको पाँच महिनाबीच सत्ता गठबन्धन फेरिन पुग्यो। जसले संघीय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरबदल हुने क्रम रोकिएन। संसद्को चालु अधिवेशनमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद साहले अन्त्य गरेका छन्। शुक्रबार राति १२ बजेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) बैठक अन्त्य भएको हो।
यस अवधिमा संसद्मा आएका विधेयकलाई थप छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउन सकिएन। शुक्रबार समिति गठन गर्ने र भएका सबै विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने काम गरियो।
यसरी कर्मकाण्डी काम गरेर संसद्ले अधिवेशन सम्पन्न गरेको आरोप विज्ञहरूले लगाएका छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्मा उठाएका प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पनि दिएन। जसबाट संसद्मा उठेका कतिपय विषयको जवाफ नपाई संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन पुग्यो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यका कारण महत्वपूर्ण २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
