काठमाडौं, १६ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख दिने सरकारी निर्णयमा आफ्नो पार्टीको सहमति नभएको बताएका छन् ।
‘यसमा हाम्रो सहमति छैन । यो कुरा हामीले संसदमै भनिसकेका छौं । अर्थमन्त्रीले पनि यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला यस्तो निर्णय स्वाभाविक हुन सक्दैन । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले बजेटमा प्रस्तुत गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला अनुसार कार्यविधि बनेकाले यसमा कांग्रेसलाई मुछ्नुपर्ने कारण छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै पौडेलले भने ।
सरकारमा बस्दैमा संसदलाई छलेर गरिने अपारदर्शी र गलत कुरालाई समर्थन गर्न नसकिने पनि उनले बताए । पौडेलले थपे, ‘यसबारे संसदलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । संसदमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसलाई गृहमन्त्रालयको प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । चालु खर्च धान्नका लागि ऋण लिनुपर्ने, कर्मचारीले तलब र पेन्सन नपाउने स्थितिमा आर्थिक बोझ बढाउने कुरा क्षम्य हुन सक्दैन ।’
नेता पौडेलले परिवर्तनका लागि लड्ने लडेको भन्नेले क्षतिपूर्ति लिनु जायज हुन नसक्ने पनि औंल्याए । जायज कुरा बोल्दा सरकारको विरोध नठहरिने उनको जिकिर छ । पौडेलले भने, ‘म माओवादी, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनकै हितमा बोलिरहेको छु । यसमा शुभेच्छा नै छ ।’ अयोग्य लडाकुलाई दिने राहत फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘आजको दिनमा त्यसले प्राथमिकता पाउने अवस्था हुनुहुँदैनथ्यो । अयोग्य लडाकुलाई भन्दा महावीर पुनलाई पैसा दिनु जरुरी छ ।’
संसदको अधिवेशन आंशिक रुपमा उपलब्धिमूलक भएको टिप्पणी पनि उनले गरे । सांसद पौडेलले भने, ‘सरकारले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । सरकारले पर्याप्त बिजिनेस दिन सकेन । तर सरकारले बिजिनेस नदिए पनि संसद निष्क्रिय हुन मिल्दैन ।’ रेशम चौधरीको रिहाइबारे संसदभित्रै आम सहमति आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । साथै पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेका लक्ष्मी कोइरीलाई बिरामीको सूचीमा राखेर सांसदको रुपमा मान्न नसकिने पनि औंल्याए ।
